एमालेका मन्त्री भण्डारी नै सुपारी तस्करीमा संलग्न : किन गर्दैनन् सरकारले कारबाही …?

गामघर डेस्क

काठमाडौं । भन्न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्छन् तर गर्ने बेलामा भ्रष्ट छविका मन्त्रीहरुलाई काखी च्याप्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन पराउने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी अहिले विवादै विवादमा छन् । तर उनीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही नगर्नुले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्री भण्डारीले कमाउधन्दा जारी राखेका छन् ।मुलुकबाट सुपारी तस्करीको कथा नयाँ होइन । एमालेका दामोदर भण्डारी हुन वा कांग्रेसका रमेश रिजाल यी दुवै मन्त्रीहरुले सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यदेश संशाोधन गर्दै आएका छन् ।
स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको पुष्टि गरेको छ । गत फागुनदेखि आयात कोटा खारेज गरेको सरकारले ६ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति दिएको हो ।
तेस्रो मुलकबाट नेपालमा आयात भएको सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा भारततर्फ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो । यसलाई अहिलेको सरकारले पूर्णत वेवास्था गरेको छ । सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तस्करी भइरहेका बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपालबाट विदेशी मुद्रा तिर्दै आयात भएको समान भारततर्फ तस्करी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको भन्दै सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बखत नेपालसँग ९ खर्ब ४९ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । हाल नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, मरीच, छोकडा लगायतका सामानको आयात बढ्दा सरकारको राजस्व बढ्ने भन्दै केही व्यवसायीले २०७६ सालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन लबिङ तीव्र पारेका हुन् ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार गत भदौमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारी लगायतका सामान भारततर्फ जाँदासमेत नेपाल सरकारले राजस्व बढ्ने भन्दै हाल पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ । स्रोतका अनुसार केही व्यवसायीहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी सहितका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सुपारी तथा छोकडाको आयात खुला गरिदिएका हुन् ।
सचिव गोविन्द कार्कीलाई यही विषयमा काम गर्नका लागि मन्त्रालयमा लगेका थिए । उनकै नेतृत्वमा सुपारी आयतको प्रतिबन्ध खुलाउने निर्णय भएको थियो । मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसले उद्योगीको माग धान्न सक्ने अवस्थामा उद्योगीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात कोटा खारेज गरेर धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिएको हो ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मुलुकमा ७ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुने जनाएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्वदेशी उत्पादनले माग धानेर केही अंश निर्यात गर्न सकिने पनि बताएको थियो ।
कात्तिकयता १२ उद्योगीले १ अर्ब ६६ करोडको ११ हजार ४ सय ५७ टन सुपारी आयात अनुमति पाइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै मनकामना उद्योगले ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँको ५ हजार ५ सय ६२ टन सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । मनकामनाले इन्डोनेसियाबाट विराटनगर भन्सार नाका हुँदै सुपारी ल्याउने अनुमति पाएको हो ।
दोस्रोमा श्रीराम टोबाको उद्योगले ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । श्रीरामले २ हजार ६ सय ४७.५ टन सुपारी आयातको अनुमति पाएको उल्लेख छ । श्रीरामले इन्डोनेसियाबाट भैरहवा नाका हुँदै आयात गर्ने विभागले जनाएको छ ।
सोया श्री प्रोसेसिङ उद्योगले १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय ६० टन र श्रीदेउती गुट्खा उद्योगले ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८९ टन सुपारी आयात गर्ने गरी इजाजत पाएको विभागको भनाइ छ । मधु प्रोडक्टलाई ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८१ टन र विजार्ड फ्रेग्रेन्सेस उद्योगलाई ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २ सय ८८ टन सुपारी आयात अनुमति दिएको छ ।
आईपीए गुट्खा उद्योगले ४ करोड ३७ लाखको २ सय ५२ टन, बालाजी उद्योग प्रालिले १ करोड ६० लाखको ९६ टन र गणपति एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ७२ टन आयात गर्ने गरी अनुमति पाएको विभागको तथ्यांक छ । महाशक्ति गुट्खा उद्योगलाई ८२ लाख रुपैयाँको ५० टन, अरिहन्त सुपारी प्रोसेसिङ उद्योगलाई ६० लाखको ३६ टन र नारायणराज प्रोडक्ट प्रालिलाई २७ लाख रुपैयाँको २३.७ टन आयात अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ ।
नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै उद्योगको नाममा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीले निकासीको जिम्मा लिएको स्रोतको दावी छ । भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ ।
विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरका हुन् ।
सुपारी लगायतका वस्तुमा अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिदै आएका छन् । फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारी लगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएको छन ।
सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारी समेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएको स्रोतको दावी छ । सुपारी,केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको छ । विगतदेखि यसको सेटिङ केपी ओलीका तत्कालीन आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले गर्दै आएका छन् । यसमा विरगन्जका व्यापारी अनिल रुङगटाको पनि साथ रहेको स्रोतको दावी छ ।दृष्टिन्यूजबाट

प्रकाशित मिति: २०२५-०४-२९ , समय : १७:१४:२६ , 5 hours अगाडि