मधेस प्रदेश : जनकपुर- जयनगर रेलमार्ग तस्करीको अखडा, प्रहरी–प्रशासनकै मिलाेमताे रहेको खुलासा

मिति: २०२५-०७-२३ , समय : १४:५०:३७ , गामघर डेस्क

तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट

गामघर डेस्क

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग हुँदै दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको कपडा र प्रतिबन्धित गुट्खा तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ। भन्सार छली गरी भारतको जयनगरबाट सामान नेपाल भित्र्याउने क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेका बेला राज्य संयन्त्र भने मौन देखिएको छ।

रेलमार्ग हुँदै भइरहेको तस्करी रोक्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालयको भूमिका प्रभावहीन देखिएको छ। जनकपुर भन्सार कार्यालय तथा नेपाल रेल्वे सुरक्षा प्रहरी तस्करी नियन्त्रणमा कुनै गम्भीर पहल नगरेको स्रोतको दाबी छ।

रेल सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको टोली डीएसपीको कमाण्डमा खटिए पनि तस्करी रोक्न असफल भएको हो। रेल्वे प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज वरिष्ठ सई सुरेश पालको मिलोमतोमा नै तस्करी भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

स्रोतका अनुसार धर्मेन्द्र र रेनु नाम गरेका व्यापारीहरूले प्रहरी र भन्सार निकायलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन्। रेल सेवा सुरु हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूले यस्तो सेटिङ कायम गरिसकेका थिए भने हाल पनि यही ‘सिस्टम’ अनुसार तस्करी जारी छ। रकम बुझाएपछि ती व्यापारीहरूले खुलेआम भन्सार छली गरी कपडा र गुट्खा भित्र्याउने गरेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रत्येक रात ८/९ बजेतिर जनकपुरको पूलचोक क्षेत्रबाट ५ वटा मोटरसाइकलमार्फत सामान लोड गरी भित्र्याउने गरिएको पनि खुलेको छ। सो क्रममा कुनै चेकजाँच नहुने, तस्करलाई सुरक्षाकर्मीले नै सहयोग गर्ने गरेको आरोप छ।

स्थानीयबासीले तस्करी नियन्त्रणका लागि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो छ। “तस्करका गतिविधि सबैलाई थाहा छ, तर सुरक्षाकर्मीहरूकै संरक्षणमा ती चलिरहेका छन्,” एक स्थानीय भने, “तस्करहरू खुलेआम सामान ओसार्छन्, प्रहरी हेरेर बस्छ।”

रेलमार्ग सञ्चालनपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार र सुरक्षाकर्मीको भूमिका झनै कमजोर भएको जनाइएको छ। भन्सार, सशस्त्र र रेल्वे प्रहरीबीच कुनै समन्वय नहुनु र स्थानीय सुरक्षाकर्मीकै संलग्नतामा तस्करी सञ्चालन हुनु राज्य संयन्त्रकै संलग्नता देखिने प्रमाण हुन्।

तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरू आफैं मौन बस्दा सीमा सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसरी राज्य संरचनाकै मिलेमतोमा भइरहेको तस्करीले सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा मात्रै होइन, घरेलु बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि निम्त्याएको छ।

स्रोतले भने, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सुरक्षा निकायले तस्करी नियन्त्रणको चासो लिएको देखिँदैन। बरु, तस्करहरूले सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी चुहाउने, चेकजाँच अवरुद्ध गर्ने र पास गराउने वातावरण बनाएका छन्।

सरोकारवाला निकाय मौन रहँदा सीमामा तस्करी जटिल रुपमा संस्थागत बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। मधेस पाटिबाट

प्रकाशित मिति: २०२५-०७-२३ , समय : १४:५०:३७ , 14 hours अगाडि

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित