मधेस प्रदेशको बारामा ‘तस्करीको लाइन’ खुला : सशस्त्र प्रहरीकै ढाँटमा रकम असुली

गामघर डेस्क

काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीमाथि नै बाराका विभिन्न नाकाबाट तस्करीलाई संरक्षण तथा ‘लाइन’ दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल मधेस प्रदेशका डिआइजी विष्णु भट्टले सीमा अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने दाबी गर्दै आए पनि जिल्लाका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेयाम तस्करी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयका अनुसार बाराको कबहीगोठस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बाट संजय, राजकिशोर, राजवली, महम्मद, सुरेन्द्र, विकास, कमोद, मुकेश, रञ्जित र बिकेशलगायतका व्यक्तिले तस्करीको ‘लाइन’ पाएको आरोप छ। कबहीगोठ बीओपीको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बद्री धरेलले गरिरहेका छन्। त्यसैगरी तेलकुवा बेसमा सई मनोज मण्डल कार्यरत रहेको बताइएको छ।
यस्तै, गोलागञ्ज नाकाबाट भोला, दीपक, दिनेश र अरविन्द यादवले खुलेयाम तस्करी गरिरहेको स्थानीयको दाबी छ। केही दिनअघि मात्रै गोलागञ्ज बीओपीको प्रमुखका रूपमा आएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर मल्ललाई गत सोमबार मधेस प्रदेशमा लामो समयदेखि घुमुवा प्रहरीका रूपमा कार्यरत रहेका सन्तोष यादव र सुनिल यादवले भेटेर तस्करसँग ‘सेटिङ’ मिलाएको बीओपीमै कार्यरत एक कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतले आरोप लगाएको छ।
यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी तथा आरोपित व्यक्तिहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।बैरिया नाकामा समेत भारतीय नागरिक अरविन्द साह र अरविन्द यादवले सशस्त्र प्रहरीको संरक्षणमा तस्करीको ‘लाइन’ पाएको स्थानीयको आरोप छ। झरओखर क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खुलेयाम तस्करी बढेको स्थानीयको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीतर्फ वरिष्ठ सई देवबहादुर विष्ट र सशस्त्र प्रहरीतर्फ सई गणेश चौधरी नेतृत्वमा रहेका छन्।
यी सबै सीमावर्ती क्षेत्रको निगरानी तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित गुल्म पिपरपातीअन्तर्गत पर्ने बताइएको छ। गुल्मको नेतृत्व डीएसपी साजेन्द्र श्रेष्ठले गरिरहेका छन्।तर, गुल्मकै अगाडिको ढाँटमा सशस्त्र प्रहरीबाटै रकम असुली भइरहेको आरोपले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयका अनुसार वास्तविक किसानले एक–दुई बोरा मल ल्याउँदा समेत रोकतोक तथा बरामद गर्ने सुरक्षाकर्मीले तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भने ठूलो परिमाणमा मल ओसारपसार गर्न सहज वातावरण दिएको आरोप छ।
स्थानीयको दाबीअनुसार एउटा मोटरसाइकलमा ६ देखि ७ बोरासम्म मल भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउने गरिएको छ। यस्तो कारोबारमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलको संख्या करिब सात सयको हाराहारीमा रहेको दाबीसमेत गरिएको छ। गुल्मअगाडिको ढाँटमा सशस्त्र प्रहरीले अवस्था हेरेर प्रति बोरा १५ देखि २० रुपैयाँसम्म रकम उठाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
यदि यो आरोप सत्य हो भने यो सामान्य तस्करीको विषय मात्र नभई सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको निकायभित्रै आर्थिक मिलेमतो र संरक्षणको प्रश्न बन्न सक्छ। किसानले सीमित मात्रामा मल ल्याउँदा कारबाही भोग्नुपर्ने तर ठूलो परिमाणमा मल ओसार्ने समूहले निर्बाध आवतजावत गर्न पाउने अवस्था रहेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी एउटै क्षेत्रमा सयौँ मोटरसाइकलबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा मल ओसारपसार भइरहेको स्थानीयको दाबी सत्य भए त्यसबारे सम्बन्धित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले समेत गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी रोक्न तल्लो तहका प्रहरी चौकी र बीओपी मात्र होइन, सम्बन्धित गुल्म तथा प्रदेशस्तरीय नेतृत्वको समेत प्रभावकारी निगरानी आवश्यक हुन्छ।
यस विषयमा गुल्मका प्रमुख डीएसपी साजेन्द्र श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन बारा स्थित संवाददाताले पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनले फोन नउठाएको बताइएको छ। त्यसैले आरोपबारे उनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।प्रश्न यतिबेला एउटै छ—बाराका सीमावर्ती नाकामा तस्करी नियन्त्रण भइरहेको छ कि कतै सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा ‘लाइन’ चलिरहेको छ ? स्थानीयले उठाएका यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अब सशस्त्र प्रहरीको प्रदेश नेतृत्वमाथि आएको छ। नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०९-०५ , समय : ०९:१५:३९ , 2 hours अगाडि