२४ साउन २०८२, शनिबार || 2025-08-09
मिति: २०२४-०२-२२ , समय : ०७:१०:३७ , गामघर डेस्क
तस्बिर : सामाजिक सन्जालबाट
गामघर डेस्क
काठमाडौं ।
मिटरब्याजको पासोमा परेका चार हजार पीडित २३ दिनको पैदलयात्रापछि बुधबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले सुदूरपूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकैदिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए ।
थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरू आज (बिहीबार) माइतीघर मण्डला आउने कार्यक्रम छ । विगतमा पनि काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनीहरू यसपटक माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने लक्ष्यका साथ आएका छन् । ‘न्यायका लागि मार्च’का अभियन्ता तथा मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले अब माग सम्बोधन नभएसम्म पीडित घर नफर्कने बताए ।
उनले भने, ‘मिटरब्याज पीडितले न्यायका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरे । सरकारसँग सम्झौता भयो । आयोग पनि बन्यो । तर, पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । उनीहरूको जमिन साहकारले फिर्ता दिएन । न ऋण नै मिनाहा भयो । त्यसो हुँदा आन्दोलन पुनः सुरु गरिएको हो । यसपटक भने माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने दृढतासहित पीडित काठमाडौं आएका छन् ।’
राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्न मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा दुई टोली १६ माघमा हिँडेका थिए । १५ दिनमा काठमाडौं पुगेर निर्णायक आन्दोलन गर्ने योजना रहेपनि लामो हिँडाइका कारण गन्तव्यसम्मको यात्रा लम्बिएको हो । मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा बास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको समितिका प्रवक्ता निर्गले बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको निर्गले बताए ।
मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ । मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।
२८ हजारमध्ये पाँच हजार १८८ उजुरीमा मिलापत्र….
कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गत वर्ष २० चैतमा कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२४-०२-२२ , समय : ०७:१०:३७ , 1 year अगाडि
