मधेस प्रदेशमा अस्पतालकाे भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : अस्पताल प्रमुख सहित ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

गामघर डेस्क

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको नारायणी अस्पताल विरगञ्जका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट संजयकुमार ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माण र इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने सम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरेको गरेको दाबीसहित आरोप पत्र दायर गरेको हो। आयोगले भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूसहित लुम्बिनी–मिसन जेभीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अस्पताललाई एक करोड ८४ लाख ३८ हजार नोक्सानी पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार कुल लागतको ३.५ प्रतिशत मात्र पर्ने इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने सहायक कार्यलाई मुख्य आधार मानेर बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको र मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी राज्यलाई हानि पु¥याइएको आयोगमा उजुरी परेको थियो । नारायणी अस्पताल, वीरगन्जको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माणको ठेक्कामा कूल लागतको ३.५ प्रतिशत हिस्सा ‘इन्टरलक ब्लक’ बिछ्याउने रहेको र मुख्य निर्माण कार्य नभई सहायक निर्माण कार्य रहेको उक्त निर्माण कार्यमा ‘एम ३५ इन्टरलक ब्लक’ बिछ्याउने कार्यका आधारमा मात्रै मिलेमतोमा बोलपत्र अस्वीकृत गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी बोलपत्रमा योग्यताका आधार तोकिएको उजुरीको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष निर्माण सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी ‘इन्टरलकिङ टायल’लाई भवन निर्माणको मुख्य आइटमको रूपमा समावेश गरेको विशेषमा दायर अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। शिवाको–विकास एन्ड ब्रदर्स– बिजी जेभीले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा ‘ग्रे कलर’को इन्टरलक ब्लकको काम गरेको देखाए पनि अति सामान्य विषयलाई बदनियतपूर्वक बोलपत्रमा समावेश गरेको अख्तियारको दाबी छ।अति सामान्य पक्षलाई मूल्याङ्कनमा ‘ग्रेड इज नट मेन्सन्न्ड अल्सो इट इज नटमल्टी–ब्लाइन्डेड कलर ब्लक’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरी लक्षित बोलपत्र बाहेकका अन्य बोलपत्र प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको अख्तियारको दाबी छ।
अभियोग पत्रमा स्वीकृत लागत अनुमानमा नरहेका आइटम थप गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गरी कुनै एक मात्र लक्षित निर्माण व्यवसायी सफल हुने गरी सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी छ। एक करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सरकार एवं सार्वजनिक संस्था नारायणी अस्पताललाई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादीहरुमाथि सजायको माग दाबी छ ।
विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा नारायणी अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध एक करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह तथा इन्जिनियर म सकुर अन्सारीसँग पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरेर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग गरेको छ।नारायणी अस्पताल वीरगन्जका तत्कालीन नायब सुब्बा शुशिलप्रसाद यादव र तत्कालीन लेखापाल सुदीप कुमार रायमाझी, मूल्याङ्कन समितिका संयोजक डा. वीरेन्द्र बहादुर प्रधान र सदस्य–सचिव माधवी चौधरी विरुद्ध पनि ठाकुर बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गरिएको छ।‘मिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद शर्मा र लुम्बिनी–मिसन जेभी’ विरुद्ध अख्तियारले बिगो बमोजिम मूल कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ। यसरी ठेक्का सम्झौता गराई रु. १८ करोड ४३ लाखभन्दा बढीको हानि राज्यलाई पु¥याएको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको र मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी राज्यलाई हानि पु¥याइएको आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

प्रकाशित मिति: २०२५-०५-१० , समय : १२:३२:३१ , 21 hours अगाडि