१६ आषाढ २०८२, सोमबार || 2025-06-30
मिति: २०२५-०६-३० , समय : १२:०६:२९ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
राजविराज । मुख्यमन्त्रीका बुबा शेखरकुमार सिंहको अधुरो छात्राबासका लागि १ करोड ८० लाख बजेट छ्टेयाएर कलंक बोकिरहेको मधेश प्रदेश सरकारले त्यो भन्दा कलंकित काम गरेको खुलासा भएको छ।
भारतमा नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको कुख्यात कथावाचक आशाराम बापूका नाममा समेत ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पाईएपछि प्रदेश सरकार ‘नैतिक रुपमा कंगाल’ रहेको खुलासा भएको हो।
सार्वजनिक भएको ‘रातो किताब’ हेर्ने जो कोहीलाई झस्काउने विवरण छ— जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१९ मा रहेको सन्त श्री आशाराम बापू योग वेदान्त सेवा समिति नामक संस्थाको भवन स्तरोन्नतिको नाममा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको। १५ लाख खेलकुद मन्त्रालयद्वारा र बाँकी १५ लाख सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय जनकपुरधाममार्फत विनियोजन भएको हो।
यो घटनाले प्रदेश सरकारको योजना निर्माण प्रक्रिया कति हठात, अनियमित र अविवेकी छ भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ। यसले सरकारका नैतिकतलाई नाङ्गो पारेको छ। मधेश सरकारका मन्त्रीहरूमाथि बजेटलाई व्यक्तिगत र स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लागेको बेला एक बलात्कारीको नाममा रकम छुट्याउनुले सरकारको दुस्साहसलाई पनि प्रष्ट पारेको छ।
भारतको अदालतले सन् २०१८ मा १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै आशाराम बापूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। त्यो अपराधका कारण उनी भारतमा बहिष्कृत पात्र बनेका छन्। यस्तो व्यक्तिको नाममा प्रदेशको समाज कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक रकम बाँड्नुलाई धेरैले ‘कानुनी भन्दा ठूलो नैतिक अपराध’ भनेका छन्।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जैसवालले यो योजनाको जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने –‘आशाराम बापूकै नाममा मिल्दैन। कुनै संस्थाहरू कसैको नाममा दर्ता भएको होला, कसैले मागेको होला। मलाई पनि याद भएन। सबै योजना हामीले हाल्ने होइन। त्यस्तो योजना छ भने चल्दैन, चलाउन पनि हुँदैन।’
तर, प्रश्न उठिरहेको छ —यदि मन्त्रीलाई नै थाहा नभएको योजना बजेटको किताबमा पुगेको हो भने, योजनाको छानबिन, अनुगमन र स्वीकृति गर्ने संयन्त्र कता हरायो?
असार १ गते बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै प्रदेशसभामा त्यसमाथि ठोस बहस हुन नपाउँदै संसद असार ११ गते अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। बजेटमाथि प्रश्न उठाउन र गल्ती सच्याउन कसैलाई मौकासमेत दिइएन।
प्रदेश सरकारको यो लापरबाहीले बलात्कारीको नाममा सार्वजनिक कोषको मान्यता खोजिएको, र दलाल मानसिकताले शासन व्यवस्था कब्जा गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवले यस्को कडा आलोचना गरेका छन्।
‘मधेस प्रदेश सरकारले बलात्कार मुद्दामा आजिवन कारावासको सजाय पाएका भारतीय बाबाको नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। मधेस सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले १६ वर्षीया बालिकाको बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदै आजिवन कारावासको सजाय पाएका आशाराम बापूको नाममा ३० लाख रकम विनियोजन गरेको हो।’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘कसैको दाजुभाइ र कसैको बाबुछोराको रजाइँ गर्न जनताले कर तिरिरहेको छैन। हेक्का रहोस्।’
उनले प्रदेश सरकार निर्लज्ज भएको र योजना खरिदबिक्री केन्द्रको रुपमा परिणत भएको आरोप समेत लगाएका छन्। बजेटमा देखिएका अरजक्ता तथा वितण्डाको सरकारमा सहभागि मन्त्री तथा सम्वन्धित दलहरुले पनि लिनु पर्ने उनको भनाई छ।
यादवले लेखेका छन्– ‘मधेस प्रदेश सरकारले बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुभन्दा अगाडि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पक्कै अनुमोदन गरेकै हुनुपर्छ। तसर्थ यसको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी माननीय मुख्यमन्त्री र जनमत पार्टीलगायत सरकारमा सहभागी दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ।’ उनले सरकारमा सहभागी दलहरूलाई ‘के यो सरकारमा सहभागी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेट नै दण्डस्वरुप परिवर्तन गर्न तैयार छ त?’ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्।
शीर्ष खबरबाट
प्रकाशित मिति: २०२५-०६-३० , समय : १२:०६:२९ , 6 hours अगाडि
