भ्रष्टाचारकाे अखाडा बन्दै स्थानीय सरकार : ठेक्कामा मिलाेमतो गरी ३१ लाख हिनामिना, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित नौ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
ठेक्कामा मिलेमतो गरी ३१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा त्यसमा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मधेस प्रदेशको धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा संघीय सरकारको अनुदानबाट योजना निर्माण गर्दा मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

गाउँपालिकामा आव ०७७/७८ र ०७८/७९ मा संघीय सरकारले विशेष अनुदान भनेर बजार नालाको शीर्षकमा ५० लाख र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ४२ लाख विनियोजन गरेको थियो। यही योजनाकाे रकम हिनामिना भएको हो।

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँपालिकाले आव ०७७/७८ मा धनौजी बजारमा स्टिल ट्रस इस्ट्रक्चर बनाउने योजनाको नामबाट २२ चैत ०७७ मा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर, १३ वैशाख ०७८ मा कार्यपालिका बैठक बसेर योजना शीर्षकलाई संशोधन गरी बजार सेड सटर बनाइदिएको थियो। उक्त संशोधनको निर्णय गर्ने अधिकार गाउँपालिकाको थिएन। यही संशोधनमार्फत विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ विपरीतको कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कागजात तयार र स्वीकृतसमेत गराइएको थिएन।

ठेक्कामा तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र हालेका थिए। यी बोलपत्रमा एउटा आइटमबाहेक सबै आइटमको दररेट एउटै पेस भएको थियो। कम्पनीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक टेन्डर फारमको विस्तृत लागत र आइटममा एक–एक रुपैयाँको फरकमा दररेट पेस गरेकोसमेत देखिएको छ।

योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भुक्तानी कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीसमेतको मिलेमतोमा फिल्डमा हुँदै नभएको टाई बिमको कार्य भएको भन्दै नापी किताब तयार गरी भुक्तानी गरिएको थियो। तर, स्थलगत नापजाँच गर्दा टाई बिम राखेको नदेखिएको, पहिलो र दोस्रो रनिङ बिलमा एउटै आइटमको परिमाणमा दोहोरोपना हुने गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएकोसमेत भेटिएको छ। २५ चैत ०७८ ठेक्का म्याद भएको र त्यसपछि म्याद थप नभएको अवस्थामा २३ असार ०७९ देखि १५ असोजसम्म काम गरेको दाबी गरेर नगरेको कामसमेत गरेको झुट्टा कागजात सिर्जना गरेको अख्तियारको अरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छाडिएको थियो। पालिकाबाट पनि अलपत्र योजना सम्पन्न गर्न कुनै प्रयास नभएको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। निर्माण भएको बजार सेड सटरसमेत प्रयोगमा नआएको अख्तियारको आरोप छ।

निर्माण कार्यमा कुल ३१ लाख ३४ हजार ७७८ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। यही रकमलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। हिनामिनामा संलग्न धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामवतीदेवी मण्डल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय गौरीशंकर मण्डल र सावनकुमार चौधरीलगायत मुद्दाका प्रतिवादी छन्। त्यस्तै, गाउँपालिकाका सबइन्जिनियर छोटे मण्डल, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख नासु नरेशकुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय र तत्कालीन सहलेखापाल विनोदकुमार मण्डलविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

ठेकेदार कम्पनी एकता सप्लायर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका सञ्चालक इन्द्रेशकुमार सिंह पनि प्रतिवादी छन्। नयाँ पत्रिकाबाट

प्रकाशित मिति: २०२५-०७-०४ , समय : १७:४९:५९ , 7 hours अगाडि