पूर्वमन्त्रीसहित जनप्रतिनिधी एवम् स्थानिय नेताहरु पनि रिले अनसनमा

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सप्तरीको राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गाभ्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना संघर्ष समिति सप्तरीको आह्वानमा राजविराजमा मङ्गलबार पनि पाँचौ दिन रिले अनसनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् पूर्व सिंचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवको अगुवाइमा नेता तथा जनप्रनिधिहरु पाँचौ दिन रिले अनसनमा सहभागी भएका हुन् । राजविराज स्थित गजेन्द्र चौकमा जारी रिले अनसनमा प्रतिनिधी सभाका निवर्तमान सदस्य रञ्जु ठाकुर, अन्तरिम विधायक असर्फी सदा, स्वराज अभियानी सुरेन्द्र नारायण यादव, शम्भुनाथ नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख अनिता चौधरी, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राजु देवी यादव, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फूल कुमारी साह, महादेवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अर्चनाकुमारी यादव सङ्घर्षका कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउँदै रिले अनसनमा सहभागिता जनाएका छन् ।
साे अनसनमा छिन्नमस्ताका वडा अध्यक्ष ललन यादव, कपलेश्वर साह, राजविराज नगरपालिकाका वडाध्यक्ष सुभाषचन्द्र यादव, गंगा खङ्ग, निवर्तमान वडा अध्यक्षद्वय सञ्जय यादव, प्रेम यादव, शिवशंकर पंडित, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका भागवत यादव, बेचन चौधरी, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व सदस्य देवराम यादव, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका वडा सदस्य भूपेन्द्र यादव, गुल्टेन यादव सहभागी भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय युवा परिषद् सदस्य सञ्जय दास, अखिल क्रान्तिकारीका उपमहासचिव गजेन्द्र यादव, नेताहरु उमेश यादव, सरोज यादव, रबिन्द्र यादव, पारसमणी यादव पप्पु, श्याम मण्डल लगायतका व्यक्तिहरु अनसनमा बसेको पूर्वमन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँहरु २४ घण्टाका लागि सहभागी भएका छन् । सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि दवाब दिनका लागि सामूहिक रुपमा नेता तथा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरुले सहभागिता जनाएका छन् । कार्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने कार्य निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई आफुहरुको माग अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग उहाँहरुले माग सङ्घर्ष समितिका संयोजक मोहन यादवले जानकारी दिनु भएका छन् ।
सप्तरीको राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयमा ७२ हजारभन्दा बढी करदाताहरू छन् र गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले देशभरका ३७ करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी सेवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत प्रदान गर्ने नीति अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२५-१२-१६ , समय : १७:५४:१५ , 9 hours अगाडि