कोशी प्रदेशको सीमामा खुलेआम तस्करी : सुरक्षा संयन्त्र नै शंकाको घेरामा !

गामघर डेस्क

विराटनगर । भारतसँग जोडिएको मोरङको मधुमल्ला र जधाहाबुटा नाका पछिल्लो केही दिनयता पुनः तस्करीको ‘हटस्पट’ बनेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै संगठित समूहले ठूलो मात्रामा किराना सामग्री र कपडा नेपाल भित्र्याइरहेको आरोप छ। स्थानीयका अनुसार तस्करीको गतिविधि दिनहुँ बढ्दो छ, तर सुरक्षा संयन्त्र भने मौन देखिएको छ। यिनै नाकाबाट तस्करी गरी ल्याइएको करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरको चश्मा यही महिनाको ४ गते नेपाल प्रहरीले बरामद गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। उक्त बरामदले सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि उजागर गरे पनि त्यसपछिका दिनमा पनि तस्करी नरोकिएको स्थानीयको दाबी छ।
सीमामा सक्रिय तस्कर, ‘निष्क्रिय’ सुरक्षा?
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लाई दिइएको छ। मधुमल्लामा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) को कमान्डमा युनिट रहेको छ भने जधाहाबुटामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) सञ्चालनमा छ। सुरक्षा उपस्थिति बलियो देखिए पनि व्यवहारमा तस्करी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
स्थानीय एक व्यवसायी भन्छन्, “दिनहुँ रातको समयमा साना–साना समूहले बोकेर र मोटरसाइकलमार्फत सामान भित्र्याइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ ट्रयाक्टर र साना सवारी साधनसमेत प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। तर सुरक्षाकर्मीले देखेनन् भन्न मिल्दैन।”उनका अनुसार, किराना सामानमा चिनी, दाल, तेल, मसला, बिस्कुट लगायतका वस्तु छन् भने कपडामा रेडिमेड गार्मेन्ट्स, साडी, सुट–कुर्ता, बालबालिकाका लुगा बढी मात्रामा भित्रिने गरेको छ। यस्ता सामान सस्तो दरमा भित्र्याइने भएकाले स्थानीय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएको गुनासो पनि व्यापारीहरूको छ।
४ गते नेपाल प्रहरीले करिब ६ लाख रुपैयाँ बराबरको चश्मा बरामद गरेको घटनाले सीमामा भइरहेको तस्करीको गम्भीरता उजागर गरेको छ। बरामद गरिएको सामान भन्सारमा बुझाइएको जनाइएको छ। तर प्रश्न उठेको छ—यदि सुरक्षा संयन्त्र चुस्त हुन्थ्यो भने यति ठूलो परिमाणको सामान भित्रिन कसरी सक्थ्यो?स्थानीयका अनुसार, बरामद भएको चश्मा मात्र ‘आइसबर्गको टुप्पो’ हो। “एक दिन समातियो भने पाँच दिन सजिलै भित्रिन्छ,” एक स्थानीय युवा भन्छन्। “यो संगठित ढंगले भइरहेको छ। सामान्य मान्छेले यति ठूलो परिमाणमा सामान ल्याउन सक्दैन।”
राज्यको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर
तस्करीको सीधा असर राज्यको राजस्वमा पर्छ। भन्सार शुल्क नतिरी भित्र्याइने सामानले सरकारलाई लाखौँ–करोडौँको घाटा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी किराना र कपडा जस्ता उच्च माग भएका वस्तु अवैध रूपमा भित्रिँदा वैध आयातकर्ताहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी सामान ल्याउने व्यवसायीहरूले कर, भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्छ। तर तस्करीमार्फत भित्रिने सामान सस्तो पर्ने हुँदा वैध व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरीको ‘सेटिङ’?
स्थानीय बासिन्दाले खुला रूपमा आरोप लगाउन त हिच्किचाउँछन्, तर ‘सेटिङ’ बिना यस्तो गतिविधि सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ। “बीओपी नै भएको ठाउँबाट दिनहुँ सामान आउँछ भने कसरी सम्भव हुन्छ?” एक स्थानीय भन्छन्। “कतै संरक्षण त छैन भन्ने शंका स्वाभाविक हो।”यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन। सशस्त्र प्रहरी बलका स्थानीय युनिट प्रमुखहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा औपचारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेन। स्रोतका अनुसार, सुरक्षा निकायले नियमित गस्ती र निगरानी गरिरहेको दाबी गर्छ। तर व्यवहारमा तस्करी रोकिएको देखिँदैन।
खुला सीमा र चुनौती
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय हो। सीमामा दुवैतर्फ आवतजावत सहज भएकाले साना परिमाणमा सामान ओसारपसार गर्न सजिलो हुन्छ। तर संगठित रूपमा ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिनु सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी मानिन्छ।सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव, उपकरणको कमी, राजनीतिक दबाब, र स्थानीय स्तरको ‘सम्झौता संस्कृति’ ले पनि तस्करी नियन्त्रणमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिन्छ। तर यी चुनौतीका बाबजुद राज्यले सीमामा सशक्त उपस्थिति जनाउन नसक्नु चिन्ताजनक विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले तस्करी नियन्त्रणका लागि संयुक्त रूपमा अभियान चलाउने दाबी गर्दै आए पनि मधुमल्ला–जधाहाबुटा क्षेत्रमा पछिल्लो समय निगरानी कमजोर भएको स्थानीयको आरोप छ। केही समयअघि सक्रियता बढे पनि हाल पुनः पुरानै अवस्था फर्किएको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक संरक्षणसमेत हुने गरेको अघिल्ला घटनाहरूले देखाएको छ। स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता भए सुरक्षाकर्मीमाथि दबाब पर्ने र कारबाही प्रभावकारी नहुने आशंका व्यक्त गरिन्छ। यद्यपि, यसबारे ठोस प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन। यदि सुरक्षाकर्मी स्वयं संलग्न भएको प्रमाणित भएमा कडा अनुशासनात्मक कारबाही आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ। अन्यथा सीमा क्षेत्र ‘अवैध अर्थतन्त्र’ को अखडा बन्ने जोखिम बढ्नेछ।
मोरङको मधुमल्ला र जधाहाबुटा नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करी गतिविधिले सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। करिब ६ लाख बराबरको चश्मा बरामद हुनु घटनाको एक पक्ष मात्र हो; वास्तविक परिमाण अझ ठूलो हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ।सीमामा युनिट र बीओपी नै हुँदा पनि तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु संयोग मात्र हो कि नियोजित मौनता, यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने बेला आएको छ। राज्यको राजस्व, वैध व्यवसायीको भविष्य र सीमाको सुरक्षा , यी तीनै विषय दाउमा परेका बेला अब पनि मौनता नै रोजिने हो भने जनविश्वास थप कमजोर हुने निश्चित छ। नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०२-२५ , समय : १४:३६:५५ , 14 hours अगाडि