सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाको खर्च कटौती अभियान : करार कर्मचारीलाई हाजिर रोक, मोटरसाइकल समेत फिर्ता गर्न निर्देशन

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले आर्थिक संकट तथा संघीय सरकारको निर्देशनलाई आधार बनाउँदै खर्च कटौतीसम्बन्धी कडा प्रशासनिक निर्णयहरू लागू गर्न थालेको छ।
गाउँपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर कार्यरत करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ भने गाउँपालिकाको नाममा रहेका मोटरसाइकलसमेत तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादव द्वारा असार १ गते जारी सूचनाअनुसार संघीय स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर शाखा, उपशाखा, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा कार्यरत करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गर्न रोक लगाइएको हो।
गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले पटक–पटक दरबन्दीबाहिर कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण माग गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ। साथै अर्थ मन्त्रालयको पूर्वनिर्देशनअनुसार स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको जनाउँदै सोही आधारमा निर्णय गरिएको बताइएको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेट अपुग हुँदा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ। यसैले अबदेखि दरबन्दीबाहिरका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन तथा गराइएमा तलबभत्ताको जिम्मेवारी कार्यालयले नलिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यस्तै, असार २ गते जारी अर्को सूचनामार्फत गाउँपालिकाको नाममा दर्ता रहेका मोटरसाइकल तीन दिनभित्र जिन्सी शाखामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका मोटरसाइकल तत्काल कार्यालयमा बुझाउन भनिएको भए पनि समयसीमाभित्र फिर्ता नगरेमा के कारबाही हुने भन्ने विषय भने स्पष्ट गरिएको छैन।
गाउँपालिकाको यो कदमलाई आर्थिक अवस्था सुधार र खर्च नियन्त्रण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको अवस्थामा उनीहरूलाई एकैपटक हाजिर गर्न रोक लगाउँदा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकाय प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी मोटरसाइकल फिर्ता गर्ने निर्णयले फिल्डमा खटिने प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संघीय सरकारको दबाब, सीमित बजेट, बढ्दो प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौतीबीच तिरहुत गाउँपालिकाले थालेको खर्च नियन्त्रण अभियान अब स्थानीय तहको प्रशासनिक बहसको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। आगामी दिनमा यसले सेवा प्रवाह र गाउँपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। सप्तरी जागरणबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०६-१७ , समय : २०:२३:२७ , 1 hour अगाडि