अबदेखि सरकारी तथा निजी ३२ वटा अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने

गामघर डेस्क

काठमाण्डाै । सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचनामार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ३२ अस्पताल (१९ निजी र १३ सरकारी) का १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिएको जानकारी गराएको हो । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कूल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गएको चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारमा ६ वटा बुँदा समेटिएको थियो । जसअनुसार वीर अस्पताल, गङ्गालाल हृदय केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताललगायतमा सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि पृष्ठपोषण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै अस्पताल सेवा सुधार निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुर, महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालका साथै मधेश प्रदेशको कलैया अस्पतालमा जलन वार्ड स्थापना तथा सेवा सञ्चालनको तयारी शुरू भएको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरमा अवरुद्ध रहेको जलन उपचार सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एअर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग परामर्श तथा समन्वय भएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका गुनासोहरू सङ्कलन गर्न क्यूआर कोड र छुट्टै इमेलको व्यवस्था भएको छ । साथै एकीकृत प्रणालीमार्फत गुनासो सम्बोधन कार्य शुरू गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति: २०२६-०४-०४ , समय : ०८:१४:२९ , 2 hours अगाडि