मधेस प्रदेशको बीरगञ्जमाथि निरन्तर विभेद: समृद्धिको मेरुदण्डलाई सडकमै थिच्ने राज्यको सौतेनी व्यवहार
मिति: २०२६-०९-१६ , समय : २२:०१:०६ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
राजविराज ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने र देशको कूल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याउने औद्योगिक राजधानी बीरगञ्ज आज आफ्नै अस्तित्व बचाउन सङ्घर्षरत छ। जसले देशको ढुकुटी भर्ने जिम्मेवारी युगौँदेखि बहन गर्दै आयो, उसैलाई राज्यका शासकहरूले निरन्तर उपेक्षा र अन्यायको सिकार बनाउँदै आएका छन्। सडक विस्तार र हाइवेको नाममा बीरगञ्जको भविष्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अन्धकारतर्फ धकेल्ने जुन खेल रचिएको छ, त्यो मधेशको यो ऐतिहासिक शहरप्रति राज्यको कडा र पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
मितेरी पुलदेखि सिमरा, जितपुर हुँदै हेटौँडासम्म जोड्ने एउटै व्यापारिक राजमार्गभित्र राज्यले देखाएको दोहोरो चरित्रले जनमानसमा गम्भीर आक्रोश पैदा गरेको छ। एउटै मार्गमा पर्ने हेटौँडा सहरका लागि मापदण्ड खुकुलो बनाउँदै २५/२५ गज कायम गरिने, तर बीरगञ्जको मुटुमा भने २५/२५ मिटर सडक चौडा गर्ने बहानामा व्यापारी, व्यवसायी र स्थानीयवासीका घर-संरचनामाथि बुल्डोजर चलाइने.. यो कस्तो खाले न्याय हो? एउटै देश, एउटै राजमार्ग, तर दुई सहरबीच यति ठूलो विभेद? हेटौँडालाई आफ्नो र बीरगञ्जलाई सौतेनी व्यवहार गर्ने यो कदमले बीरगञ्ज नेपालभित्रै पर्दैन कि भन्ने भान पारिदिएको छ।
सबैभन्दा उराठलाग्दो र उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, वीरगन्जको मुख्य भन्सार आइसिपीबाट त्रिभुवन राजपथ सञ्चालन हुने गरी २०७२ सालकै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बारा निर्णय भई राष्ट्रिय राजमार्ग कायम भइसकेको थियो र हाल २५/२५ मिटर अर्थात १६५ फिटको त्रिभुवन राजपथ अस्तित्वमा छ। यसका साथै वीरगन्ज शहरको प्रवेश बिन्दु गण्डक चौक देखि भन्सार सम्म त्यहाँका तत्कालीन नगरप्रमुख विमल प्रसाद श्रीवास्तवले घना अवादी क्षेत्रलाई जोगाउन १५/१५ मिटरको बाइपास सडक बनाएका थिए। स्पष्ट विकल्प र कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले बीरगञ्जमाथि सोझै विभेद गर्यो। यसका साथै, ‘वैभव बीरगञ्ज’ को नारा घन्काउने हालका बीरगञ्ज महानगर प्रमुखले समेत नगरवासीको पक्षमा उभिनुको सट्टा बीरगञ्जलाई सर्वनाशको बाटोमा धकेल्ने काम गरेकै हुन् भन्ने कुरा ध्रुवसत्य भइसकेको छ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा परी आज करिब १५०० घरधुरी सडकमा पछारिएका छन्, उनीहरू बेघर भएका छन् र उनीहरूका लागि गाँस र बासको कुनै ठेगान छैन। देशको अर्थतन्त्र धान्ने सहरका जनतालाई यसरी सुकुम्बासी बनाइनु कस्तो विडम्बना हो? राजस्व असुलीमा बीरगञ्जको मुख्य स्थान सधैँ अगाडि रहने, तर विकास, पूर्वाधार, अधिकार र न्यायको पालो आउँदा सधैँ पछाडि पारिने? बीरगञ्जलाई केवल कर उठाउने थलो बनाउने तर यसको ऐतिहासिक, औद्योगिक र सामाजिक अस्तित्व ध्वस्त पार्ने नियत अब जनताले चुपचाप सहने छैनन्। राज्यको यो विभेदकारी नीतिले बीरगञ्जलाई विकास होइन, विनाशको बाटोमा लगेको छ।
हामी विकासको विरोधी होइनौँ, तर विकासको नाममा गरिने यस्तो स्पष्ट विभेद र अन्याय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। हेटौँडा र बीरगञ्जका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर बीरगञ्जबासीको रोजीरोटी र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने शासकहरूको यस कदमको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिन्छ। राज्यले तुरुन्तै यो पक्षपातपूर्ण निर्णय सच्याएर बीरगञ्जलाई समान न्याय र सम्मान प्रदान नगरेमा यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ।
प्रकाशित मिति: २०२६-०९-१६ , समय : २२:०१:०६ , 1 hour अगाडि
