मानवअधिकारलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो मिटर वा गजले नाप्ने होइन : जिसस प्रमुख राई

गामघर डेस्क

विराटनगर ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल बनाउन सबै पक्षहरूबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मङ्गलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल पुर्नगठन र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख राईले मानव अधिकारका विषयमा सबै पक्षबिच सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
उहाँले मानव अधिकारलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो मिटर वा गजले नाप नसकिने बताउनु भयो । प्रमुख राईले भन्नुभयो यसलाई मापन गर्ने विधि भनेकै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पछाडि पारिएका समुदाय, दलित, सिमान्तकृत वर्गको अवस्था सुधार हुनु हो । मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पनि समिति गठन गरेर सम्बन्धित निकायमा अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन पठाउने प्रमुख राईले बताउनु भयो । राष्ट्रिय कार्यायोजनाले समेटेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा उपभोक्ता अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वातावरण र दीगो विकास, हिरासत र कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत १७ ओटा विषयमा स्थानीय समन्वय समितिमार्फत प्रतिवेदन बुझेर माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउने बताउनु भयो । प्रमुख राईले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरणको जिम्मेवार इन्सेकलाई सरकारले दिएकाले आफूहरूलाई अझ सहज हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले सामाजिक न्याय, समतामूलक सामाजिक प्रबन्ध, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संस्कार, कानुनी शासन तथा मानवअधिकार मैत्री कानुनी वातावरणको अभ्यासले मात्र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताउनु भयो । जिम्मेवार निकायको जवाफदेहीतालाई प्रवर्धन गर्ने सोचका साथ इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई जोडदै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमार्फत बितेको १० महिनाको अवधिमा भएका कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै सञ्जालको पुर्नगठन अघि पोखरेलले सञ्जाल गठनको उद्देश्य, सञ्जालको काम, कर्तव्य र अधिकार र सूचकका विषयमा प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
यसैबिच ०८२ मङ्सिर २ गते इन्सेकद्वारा गठित कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको मङ्गलबार पुर्नगठन गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कोशी प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक, महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका, अन्य अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ ।
सञ्जालले वातावरणसम्बन्धी अधिकारको विषयमा कानुनी प्रावधानहरूको पहुँचमा वृद्धि र स्थानीय सरकार, स्थानीय सञ्जाल तथा निर्णायक प्रक्रियाहरूमा सक्रिय सहभागितामा अभिवृद्धिका लागि सरोकारवालाहरूबिच समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ ।

२५ सदस्यीय सञ्जाल पुर्नगठन
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण अधिकार, जातीय विभेदलगायतका मुद्दामा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी २५ सदस्यीय कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको पुर्नगठन गरिएको छ । देवी बास्कोटा संयोजक रहेको सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरू सदस्यका रूपमा चयन भएका छन् । सदस्यहरूमा अधिकारकर्मी प्रकाश परियार, लिलाप्रसाद निरौला, महिला अधिकारकर्मी प्रतिक्षा बस्नेत, दलित अधिकारकर्मी राधा पासवान, अपाङ्गता क्षेत्रबाट अनिमेष आचार्य, आकृतिरानी फुयल र गोपालमान थापा, शिक्षक जहाँगिर मिया, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाट माही खान, दुर्गाप्रसाद माझी, बालबालिकाको क्षेत्रबाट दीपेन्द्रकुमार झा, मधेशी अभियन्ता अरूणाकुमारी दास, अधिवक्ता कला त्रिताल, पत्रकार बाबुराम भण्डारी, जुनु भट्टराई, दलित महिला अधिकारर्की शर्मिला परियार, जेनजीबाट टिकाराम लिम्बू, उषा परियार, तुम्याहाङ्मा लिम्बू, सन्दीपकुमार राय, सन्धियाकुमारी राय, अल्पसङख्यकबाट सानिया खातुन, सामाजिक क्षेत्र र वातावरण क्षेत्रबाट लोकबहादुर विष्ट र सदस्य सचिव पुण्य अधिकारी हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति: २०२६-१०-०६ , समय : १७:५७:०८ , 6 hours अगाडि