नाबालिकामाथि जबरजस्तीकरणी : उजुरी, अनुसन्धान र कानुनी जटिलता

गामघर डेस्क

काठमाडौं । पछिल्लोपटक नेपालमा नाबालिकामाथि हुने जबरजस्ती करणीलाई कानुनले जघन्य अपराध मानेको छ। तर यस्ता घटनामा उजुरी दर्ता, अनुसन्धान प्रक्रिया र पीडितको सहभागिता व्यवहारिक रूपमा सहज छैन। बाँके जिल्लामा नाबालिकामाथि बलात्कार भएको भन्दै हुलाकमार्फत जाहेरी आएपछि पीडित पक्ष सनाखतका लागि सम्पर्कमा नआएको घटनाले यही यथार्थ उजागर गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार २२ पुसमा हुलाकमार्फत नाबालिकामाथि बलात्कार भएको भन्दै जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएको थियो। तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार यस्तो जाहेरी सनाखतपछि मात्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पीडित पक्ष सम्पर्कमा नआएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा अपिल नै गर्नुपरेको अवस्था आयो।
नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी केवल आपराधिक घटना मात्र होइन, मानवअधिकार उल्लङ्घन पनि हो। यस्तो घटनाले पीडित बालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्छ। त्यसैले कानुनले यसलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धसमेत अपराध हो। बल प्रयोग, धम्की वा दबाबका साथ गरिएको यौन हिंसा झनै गम्भीर मानिन्छ। उमेरअनुसार सजायको मात्रा फरक भए पनि नाबालिकामाथि भएको बलात्कारमा कडा सजायको प्रावधान छ।
कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गर्ने पहिलो औपचारिक आधार नै जाहेरी दरखास्त हो। पीडित, उसका अभिभावक वा तर्फबाट कसैले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्रै कानुनी अनुसन्धान अघि बढ्छ।
नेपालको कानुनले मौखिक, लिखित र हुलाकमार्फत समेत जाहेरी दिने सुविधा दिएको छ। तर हुलाकमार्फत आएको जाहेरीका हकमा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४(३क) अनुसार, हुलाकबाट आएको जाहेरी पीडित वा जाहेरीकर्ताले सनाखत गरेपछि मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ।
यसको उद्देश्य झुटा उजुरी रोक्नु, अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनु र पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। बाँके घटनामा प्रहरीले यही कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यवहारिक समस्या देखिएको छ।नाबालिकामाथि भएको यौन हिंसाको अनुसन्धान सामान्य अपराधभन्दा फरक र जटिल हुन्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यस्तो घटनामा निम्न चरणमा अनुसन्धान अघि बढाइन्छ–
पहिलो चरणमा पीडितको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। पीडित सम्पर्कमा आएलगत्तै आवश्यक परे सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गरिन्छ। त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ, जसलाई बलात्कार मुद्दामा महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ।
दोस्रो चरणमा पीडित वा अभिभावकको जाहेरी दर्ता गरी बयान लिइन्छ। नाबालिकाको हकमा बालमैत्री वातावरणमा महिला प्रहरी वा प्रशिक्षित अनुसन्धानकर्तामार्फत बयान लिने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो चरणमा घटनास्थल निरीक्षण, साक्षीको बयान, मेडिकल रिपोर्ट र अन्य भौतिक प्रमाण संकलन गरिन्छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।बाँके घटनामा जस्तै पीडित पक्ष सम्पर्कमा नआउनु नेपालमा नयाँ समस्या होइन। प्रहरी र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यसको पछाडि थुप्रै कारण छन्।
सबैभन्दा ठूलो कारण सामाजिक बदनाम हुने डर हो। यौन हिंसाका पीडितलाई अझै पनि समाजले दोषी झैं हेर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। त्यसैगरी अपराधीबाट धम्की, दबाब वा मिलापत्रको प्रयास पनि पीडित पछि हट्नुको कारण बन्ने गरेको छ।कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने डर, आर्थिक अभाव, तथा न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वासले पनि पीडित परिवारलाई सम्पर्कबाट टाढा राख्ने गरेको देखिन्छ।
बाँके घटनामा जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा विभिन्न आरोप लागिरहेका छन्। तर प्रहरी भने यसले अनुसन्धानलाई नै असर पार्न सक्ने बताउँछ।सार्वजनिक टिप्पणीले प्रमाण नष्ट हुने, साक्षी प्रभावित हुने र पीडित थप डराउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान जारी रहँदा जिम्मेवार ढंगले बोल्नुपर्ने प्रहरीको धारणा छ।नेपालमा नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीका लागि कानुन कडा छ। सजायको व्यवस्था पनि स्पष्ट छ। तर व्यवहारमा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया अझै चुनौतीपूर्ण छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार पीडितमैत्री वातावरण, मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी परामर्श र राज्यको सक्रियताबिना यस्ता मुद्दामा न्याय सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ।
नाबालिकामाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा कानुन, प्रहरी र समाज तीनै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुलाकमार्फत आएको जाहेरी सनाखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसन्धान रोक्ने बाधा होइन, न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। पीडित पक्ष निडर भएर कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनु, प्रहरीले निष्पक्ष र संवेदनशील अनुसन्धान गर्नु र समाजले पीडितलाई दोष नदिई साथ दिनु नै यस्ता अपराधविरुद्धको प्रभावकारी उपाय हो। मौनता होइन, सचेतता र सहकार्य नै न्यायको बाटो हो। नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०१-१७ , समय : १६:०३:५३ , 3 hours अगाडि