सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया सीमा नाकाबाट दिनहुँ करोडौँको तस्करी

मिति: २०२६-०२-०४ , समय : ०८:२४:२९ , गामघर डेस्क

फायल तस्बिर

गामघर डेस्क

सप्तरी । सप्तरी जिल्लाको दक्षिणी सीमा क्षेत्र रम्पुरा मल्हनिया नाका पछिल्लो समय खुलेयाम तस्करीको केन्द्र बन्दै गएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ। भारतसँग जोडिएको यो सीमा नाकाबाट कपडा, सूर्तिजन्य पदार्थ तथा किराना सामान अटो (टेम्पु) प्रयोग गरेर दैनिक रूपमा नेपाल भित्र्याइँदै गरेको स्थानीय, व्यापारी र स्रोतहरूको दाबी छ। स्थानीयका अनुसार यसरी भित्रिने सामानको मूल्य दैनिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ, जसका कारण राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाइरहेको छ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार कपडाको तस्करीमा ललन मण्डल, सुशीला मण्डल, गणेश मेहता, अरुण यादव, कृष्णदास, बुचिया मण्डल, रेखा मण्डल, ललिया मण्डल र हरि मण्डल संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी शिवशंकर साह माथि खैनी, बिडी, रजनीगन्धा जस्ता सूर्तिजन्य सामग्री तस्करी गर्ने र सरिता दास माथि किराना सामानको तस्करीमा संलग्न रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
अटोमार्फत संगठित ढंगले ढुवानी?
स्थानीयका अनुसार तस्करहरूले अटोमार्फत सीमापारिबाट सामान ल्याउने र ती सामान हनुमाननगर, राजविराज हुँदै भारदहसम्म पु¥याइने गरेको छ। मुख्य सडक र बजार क्षेत्रमा ती सामान सहजै पुग्ने गरेकाले यो कार्य व्यवस्थित र निरन्तर रूपमा भइरहेको स्थानीयको दाबी छ।
“यो एक–दुई दिनको कुरा होइन, महिनौँदेखि यस्तै चलिरहेको छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले नाम नछाप्ने शर्तमा बताए।
सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा र चोरी–तस्करी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। सप्तरीको रम्पुरा मल्हनिया क्षेत्रमा रहेको बिओपी प्रमुखको जिम्मेवारी सशस्त्र निरीक्षक जस बहादुर राईसँग रहेको छ। तर स्थानीयको आरोप अनुसार, यति ठूलो परिमाणमा भइरहेको भनिएको तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल देखिँदैन।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “नाकामै दिनदहाडै सामान आउँछ, अटोहरू ओहोरदोहोर गर्छन्, तर रोकतोक हुँदैन।” केही स्थानीयले त तस्करहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले ‘लाइन दिएको’ भन्ने गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू र तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूबीच भेटघाट हुने गरेको समेत देखिने गरेको छ। यद्यपि यी सबै कुरा स्थानीयका आरोप र भनाइमा आधारित हुन्, जसको स्वतन्त्र पुष्टि यस समाचारले गर्न सकेको छैन।
राज्यलाई करोडौँको घाटा
यदि स्थानीयको दाबी अनुसार दैनिक पचास लाखभन्दा बढीको सामान अवैध रूपमा भित्रिरहेको छ भने, मासिक र वार्षिक रूपमा हेर्दा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजश्व घाटा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कपडा, सूर्तिजन्य पदार्थ र किराना सामानजस्ता वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार, कर र अन्य शुल्क नतिरी बजारमा पुगेपछि कानुनी व्यापारीहरू पनि मारमा परिरहेका छन्।राजविराजका एक वैध व्यवसायी भन्छन्, “हामी सबै कर तिरेर सामान ल्याउँछौँ, तर तस्करीको सामान सस्तो पर्छ। यसले हाम्रो व्यापार मात्र होइन, राज्यको प्रणाली नै कमजोर बनाउँछ।”
खैनी, बिडी, रजनीगन्धाजस्ता सूर्तिजन्य पदार्थ अवैध रूपमा भित्रिँदा राजश्व घाटामात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। गुणस्तर, म्याद र चेतावनी बिना खुलेआम बिक्री हुने यस्ता सामग्रीले युवा पुस्तालाई झन् बढी जोखिममा पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
तस्करीबारे पटक–पटक गुनासो उठ्दा पनि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको स्थानीयको भनाइ छ। “हामीले बोल्दा उल्टै समस्या पर्छ कि भन्ने डर छ,” एक स्थानीयले बताए। यसले सीमा क्षेत्रमा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ।
यस समाचारका लागि आरोप लागेका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी बिओपी रामपुर मलहनिया पक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिएको छ। तर समाचार तयार पार्दासम्म सम्पर्क हुन सकेन वा प्रतिक्रिया प्राप्त भएन।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यदि कुनै सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा गैरकानुनी गतिविधिमा आँखा चिम्लिएको प्रमाणित हुन्छ भने, त्यो गम्भीर अनुशासनहीनता र कानुनी अपराधको दायरामा पर्न सक्छ।त्यसैगरी तस्करीमा संलग्न जो–कोहीमाथि पनि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
रम्पुरा मलहनिया नाकाबाट भइरहेको भनिएको तस्करीको यो विषय केवल एक क्षेत्रको समस्या होइन, यो राज्यको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र शासन प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो। स्थानीयको आरोप सही हो कि होइन भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर जबसम्म स्पष्ट अनुसन्धान, पारदर्शी कारबाही र प्रभावकारी सीमा सुरक्षा हुँदैन, तबसम्म राज्यको करोडौँ राजश्व गुमिरहने र तस्करी मौलाइरहने जोखिम कायमै रहनेछ । अब प्रश्न उठ्छ , राज्य कहिले गम्भीर बन्छ? सीमा कहिले सुरक्षित हुन्छ? र आरोपको घेरामा परेका जिम्मेवार निकायबाट कहिले स्पष्ट जवाफ आउँछ? नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०२-०४ , समय : ०८:२४:२९ , 5 hours अगाडि

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित