इन्सेकद्वारा सुकुम्बासीबस्तीहरू हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति : नागरिकलाई बन्दीसरह राख्ने प्रवृत्ति, संवैधानिक मूल्यको खुलेआम उल्लङ्घन

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने कार्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मंगलबार अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा इन्सेकले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासका आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ। नेपालको संविधान तथा नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार नागरिकको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानजनक जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इन्सेकले हालै गरेको अनुगमनमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको जनाएको छ। त्यहाँ बसोबास, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, सफा खानेपानी तथा पर्याप्त खानाको अभाव देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार बलपूर्वक विस्थापनका कारण प्रभावित समुदायको आवासको अधिकार, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको स्रोत, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। घर तथा आश्रय गुमाउनु केवल भौतिक क्षति मात्र नभई व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षा भावना र मानवीय गरिमामा समेत गहिरो चोट पुग्ने इन्सेकको भनाइ छ।
यस सन्दर्भमा इन्सेकले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग राखेको छ। जसअन्तर्गत बलपूर्वक विस्थापन रोक्न, प्रभावित समुदायसँग समावेशी संवाद सुरु गर्न, विस्थापित परिवारहरूको सुरक्षित तथा दिगो पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था सुधार गर्न तथा विकास योजनामा मानव अधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, दीर्घकालीन रूपमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न पनि इन्सेकले जोड दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
इन्सेकले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिएको प्रतिबद्धताअनुसार गैरभेदभाव, सम्मानजनक जीवनस्तर, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै विकासका नाममा कुनै पनि नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने कार्य संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०४-२८ , समय : २०:१६:१२ , 4 hours अगाडि