शिक्षामा भ्रमलुट : सप्तरीको राजविराजमा विद्यालय शुल्क निर्धारण विवाद अदालतमा, उत्प्रेषणको आदेश माग्दै रिट दर्ता

गामघर डेस्क

राजविराज ।
राजविराज नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको मासिक शुल्क पुनः निर्धारण गर्दै गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। यससँगै विद्यालय शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विवाद कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ।

अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि असार ४ गते बिहान १० बजे पेशी तोकेको छ। नगरपालिकाले हालै निजी विद्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी प्लेग्रुपदेखि कक्षा १० सम्मका लागि नयाँ मासिक शुल्क संरचना निर्धारण गरेको थियो। निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अभिभावक, विद्यार्थी संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।

अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहको वारेशमार्फत दिप नारायण गुप्ता लगायतले दायर गरेको रिटमा नगरपालिकाको २०८३ जेठ ९ गतेको निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। निवेदकले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तोकिएको शुल्क तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क असुल नगर्न नगराउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५क र १४७ अनुसार विद्यालय शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसँग परामर्श गर्नुपर्ने तथा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। नगरपालिकाले यी कानुनी प्रावधान पालना नगरेको आरोप निवेदक पक्षको छ।

निवेदनमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत शिक्षाको मौलिक हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हक प्रभावित भएको जिकिर गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई विभिन्न अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री निश्चित स्थानबाट खरिद गर्न दबाब दिने र पारदर्शिताको अभावमा आर्थिक भार बढाउने अवस्था रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार ‘घ’ श्रेणीलाई आधार मानी माथिल्लो प्रत्येक श्रेणीमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही आधारमा ‘क’ श्रेणीका विद्यालयमा मासिक शुल्क करिब ३ हजार ७१० रुपैयाँदेखि ८ हजार ७८९ रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।

नगर शिक्षा समितिको बैठकले शुल्क निर्धारणसँगै शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने, विद्यालय स्तरीकरण फाराम अनिवार्य रूपमा बुझाउने तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको थियो। बैठकमा कार्यवाहक मेयर इसरत परविन, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।

तर निवेदक पक्षले निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन र कानुनी प्रक्रियाविना गरिएको तथा निजी विद्यालयहरूको प्रभावमा परेर शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्ने र शिक्षामा पहुँच सीमित हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

अब अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नगरपालिकाको निर्णय यथावत् रहने भन्ने विषयले आगामी दिनमा राजविराजमा विद्यालय शुल्क व्यवस्थापनको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो विवाद स्थानीय प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर गएर शिक्षा अधिकार, निजी विद्यालयको नियमन र अभिभावकको आर्थिक क्षमतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०६-१७ , समय : २०:३९:४३ , 3 hours अगाडि