करोडौँ मूल्यको जग्गा सस्तो जग्गासँग साटिएको अख्तियारको निष्कर्ष : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि ९७ जनासम्म भ्रष्टाचार मुद्दा

गामघर डेस्क

काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च सरकारी अधिकारी नै सरकारी जग्गाको गैरकानुनी सट्टापट्टा प्रकरणमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी निजी लाभ पुर्यामएको आरोपमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, पूर्वमन्त्री, तत्कालीन मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च तहका कर्मचारीसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार उक्त प्रकरणबाट नेपाल सरकारको ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको छ । सोही रकम बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । साथै सुनसरी र मोरङमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनीको नाममा कायम ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गासमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको जानकारी दिएकी छन् ।यो प्रकरणको जरो २०३२ सालमा पुग्छ । रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्म प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट दिइएको थियो । उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको यो सुविधा निजी सम्पत्ति विस्तार गर्ने माध्यम बन्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले कानुनले निश्चित सर्त तोकेको थियो ।
तर कम्पनीले निर्धारित सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै सरकारले २०४८ चैत २३ गते सुनसरी र मोरङमा रहेको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।२०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दियो । अख्तियारका अनुसार उक्त आदेशको मर्मविपरीत २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले विराटनगर–३ का कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरे ।ती दुई कित्तामा रहेको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको अख्तियारको दाबी छ । जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्ने जग्गा निजी कम्पनीको लाभका लागि सट्टापट्टाको प्रक्रियामा लगिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा चासोपूर्ण पक्ष जग्गाको मूल्य र सट्टापट्टाको आर्थिक अन्तर हो ।अख्तियारका अनुसार कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी त्यसको सट्टा मोरङको साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गरेको थियो । कम्पनीले बनिगामामा ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर विराटनगरमा रहेको सोही परिमाणको कम्पनीको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
अर्थात्, एकातिर विराटनगरको मूल्यवान् जग्गाबाट करोडौँ रुपैयाँ प्राप्त भयो भने अर्कोतिर त्यसको सट्टामा निकै कम मूल्यको जग्गा लिइयो । अख्तियारका अनुसार बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो भागमा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोला रहेको थियो । कम्पनीले त्यसको भोगचलनसमेत नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।यसले जग्गा सट्टापट्टाको वास्तविक उद्देश्य उद्योग सञ्चालन थियो कि सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्यमा निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याउउनु थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियारको अभियोगअनुसार जग्गा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले सिफारिस तथा निर्णय गरेका थिए ।२०६६ कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।२०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावबारे सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अझ, डा. रिजालको कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको अख्तियारको दाबी छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले निजी सम्बन्ध र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच स्पष्ट दूरी कायम गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आयोगको अभियोगको मुख्य आधार देखिन्छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायत केही व्यक्तिलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि पनि प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय र बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी तथा पदाधिकारीसमेत मुद्दामा तानिएका छन् ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाल पनि प्रतिवादी छन् । जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपललाई समेत अभियोग लगाइएको छ ।अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार मुख्य कसुरदारहरूलाई बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ । केही प्रतिवादीलाई दफा २४ अनुसार थप सजाय तथा मतियारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । सट्टापट्टापछि विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण भएका जग्गासमेत जफत गर्न माग गरिएको छ ।यो मुद्दाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, हदबन्दी छुटको दुरुपयोग, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि दिइएको सरकारी सुविधा कसरी निजी लाभको माध्यम बन्न पुग्यो भन्ने प्रश्न अब अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ ।नवजनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-११-०८ , समय : १९:०६:४५ , 3 hours अगाडि