सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर
मेयर ललन प्रसाद गुप्ताले नगरपालिकामा भइरहेको आफ्नो विवादका कारण शिक्षकहरूलाई ४ महिनादेखि तलब–भत्ता नदिएको छ । यदि मेयरलाई कसैसँग विवाद नै गर्नुछ भने पनि त्यसको असर शिक्षकहरूको तलब–भत्तामा पर्नु हुँदैन। मेयरको व्यक्तिगत विवादका कारण शिक्षकहरूको तलब रोक्नु कदापि उचित होइन । यदि विवाद नै गर्नु पर्ने अवस्था छ भने मेयर तथा उपमेयरज्यूहरूलाई आग्रह छ—कानुनी प्रक्रियाअनुसार विवाद गर्नुहोस्, तर शिक्षकहरूको तलब–भत्ता तुरुन्त निकासा गरिदिनुहोस् ।
मिति: २०२५-१२-०२ , समय : १६:०३:०४ ,
निकेश साह
निकेश साह
बरमझिया । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताको लगातार दोहोरिँदै आएको गैरकानुनी कदमप्रति उच्च अदालतले पुनः रोक लगाएको छ। नगरपालिकाको ११ औँ र १२ औँ नगरसभा सम्बन्धी विवादमा अदालतले पहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा नगर प्रमुख गु्प्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उक्त आदेश उल्लङ्घन गरेपछि उनीहरूविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।
यसैबीच नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजित झा आएपछि पनि नगर प्रमुख गुप्ताले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै १३औँ नगरसभा गर्ने तयारी थालेपछि नगर उप–प्रमुख मुनुकुमारी पोखरेलले फेरि अर्को अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी छन्।
सप्तरीस्थित कञ्चनरुप नगरपालिकामा देखिएको अधिकार विवादप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै उच्च अदालतले नगर प्रमुखसहित विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नगर उप–प्रमुखको वैधानिक अधिकारमा गरिएको हस्तक्षेप, कार्यालय प्रवेशमा अवरोध तथा राजस्व परामर्श समितिमा देखिएको गैरकानुनी नियन्त्रण प्रयासलाई रोक्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
निवेदक पक्षका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता उमाशंकर देव र अधिवक्ता श्याम नारायण साहको बहस सुनेपछि अदालतले आदेश जारी गरेको हो। अदालतका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उप–प्रमुखलाई दिएको अधिकारमा बाधा पुर्याउनु पूर्णतः गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने देखिएको छ।
तलब भुक्तानी झन् अनिश्चित
अधिकार विवाद र लगातार जारी अदालत आदेशको उल्लङ्घनका कारण नगरपालिकाभित्र प्रशासनिक कार्य अवरुद्ध बन्दै गएको, जसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानीमा पनि परेको छ। नगरसभा नबसेको, बजेट शीर्षकहरू अनुमोदन नहुँदा र निर्णय प्रक्रियामा अनिश्चितता बढेपछि नगरपालिका कर्मचारीले कहिले तलब पाउँछन् भन्ने विषय थप अनिश्चित बनेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
अदालतले नगर प्रमुखसहित सबै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै नगरकार्यपालिकाको च.नं ९क०/१९१, मिति २०८२/०८/०८ अनुसार २०८२/०८/१५ मा बस्ने भनिएको राजस्व परामर्श समितिको बैठक सञ्चालन वा त्यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न–नगराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यसअघि दायर भएका रिटहरू — संवत् ०८१/८०/१२९१ र ०८१/७०/१३२१० — तथा अदालत अवहेलना मुद्दा ०८१/११/००१५ र ०८१/१३/००४४० प्रक्रियामा रहेको विवरणलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गर्दै विषयको गम्भीरता जोड दिएको छ।
अन्तरिम आदेशसम्बन्धी थप छलफलका लागि अदालतले २०८२/०८/२१ गतेको मिति तोकेको छ। सो दिन विपक्षीहरूलाई आफ्ना प्रमाण र तर्कसहित उपस्थित हुन सूचित गरिएको छ।
यस्तो घटनाक्रमले कञ्चनरुप नगरपालिकामा लामो समयदेखि जारी अधिकार सम्बन्धी तनावलाई कानुनी तहमा पुर्याएको छ भने अदालतको आदेशले स्थानीय तहमा संवैधानिक मर्यादा र कानुनी शासन कायम राख्न महत्वपूर्ण सन्देश दिएको देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: २०२५-१२-०२ , समय : १६:०३:०४ , 30 minutes अगाडि
