खुला सीमा, बन्द आँखाका प्रहरी : प्रहरीकै सेटिङमा मोरङमा तस्करीको साम्राज्य

गामघर डेस्क

बिराटनगर । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी विनोद घिमिरेले पाँच दिनअघि मोरङको रंगेली, दरैया र निमुवा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै खुला सीमाका कारण बढ्दै गएको चोरी–तस्करी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर डिआइजीको निर्देशनको मसी नसुक्दै ती क्षेत्रहरूबाट तस्करी झन् तीव्र गतिमा बढेको स्थानीयवासी तथा सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले भारतीय चिनी, कपडा र सूर्तिजन्य पदार्थहरू पिकअप गाडी र मोटरसाइकलमार्फत नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । रंगेलीको बोका चोपडा नाका अहिले तस्करीको मुख्य केन्द्र बनेको छ । स्थानीयका अनुसार यस नाकाबाट दिनहुँ ठूलो मात्रामा कपडा, चिनी र सूर्तिको अवैध ओसारपसार भइरहेको छ ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार बोका चोपडा नाकाबाट बिल्ला र तुलसी भनिने तस्करहरूले तस्करीको ‘लाइन’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निमुवा नाकाबाट पनि ठूलो परिमाणमा चिनीको तस्करी भइरहेको छ । यी नाकाहरू खुलेआम तस्करी हुने मार्गका रूपमा चिनिन थालेका छन् ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइएको चिनी नेपालभित्र गोदाममा राखी नेपालकै चिनी मिलको नाम लेखिएको बोरामा पुनः प्याकेजिङ गरेर ‘नेपाली उत्पादन’ भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा पठाइने गरेको आरोप छ । यसले न केवल राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पु¥याइरहेको छ, तर स्वदेशी उद्योग र उपभोक्तालाई समेत ठगी गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सिक्टी, डुमरिया र लक्ष्मीनिया क्षेत्र तस्करीका वैकल्पिक मार्ग बनेका छन् । ती क्षेत्रबाट चिनीको ठूलो परिमाण भित्र्याइँदै बजारसम्म पु¥याइने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यी सबै गतिविधि भइरहँदा नेपाल प्रहरीको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली यस क्षेत्रको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवार निकाय हो । प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको उक्त कार्यालयबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी–तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय र स्वयं प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार व्यवहारमा अवस्था ठीक उल्टो देखिएको छ ।
इप्रका रंगेलीबाट घुमुवाका रूपमा खटिएका सहायक हवल्दार धर्मध्वज कार्की र किरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । उनीहरूको मुख्य काम तस्करी नियन्त्रणभन्दा पनि तस्करीका सामान ‘नदेखेझैँ’ गर्ने र व्यापारी तथा तस्करसँग भेटघाटमै समय बित्ने गरेको आरोप छ । यी सबै कुरा इप्रका रंगेलीकै केही प्रहरी कर्मचारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका हुन् ।
स्थानीयवासी भन्छन्, “घुमुवा प्रहरी तस्करी रोक्न होइन, तस्करी चलाउन परिचालन भएका जस्ता देखिन्छन् । उनीहरू हाकिमका लागि व्यापारी र तस्करबाट रकम उठाउने माध्यम बनेका छन् ।”डिआइजी घिमिरेले निरीक्षणका क्रममा स्पष्ट शब्दमा तस्करी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर ती निर्देशन पालना नभई उल्टै तस्करी बढ्नुले प्रहरी संगठनभित्रैको सेटिङ र संरक्षणको आशंका बलियो बनाएको छ । तस्करीका सामान पक्राउ नपर्नु, नियमित चेकजाँच नहुनु र खुला रूपमा अवैध कारोबार चलिरहनु यसका प्रमाणका रूपमा औंल्याइँदैछ ।स्थानीयवासीहरू अब प्रश्न गर्न थालेका छन्— “डिआइजीको निर्देशन कमजोर हो कि तस्करहरू प्रहरीभन्दा बलिया ?”
चिनी, कपडा र सूर्तिजन्य पदार्थको तस्करीबाट राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको अनुमान छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण नभए यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग र कानुनी शासनमाथि गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् ।
स्थानीय नागरिक समाज, व्यवसायी र सर्वसाधारणले बोका चोपडा, निमुवा लगायतका नाकामा तत्काल कडाइ गर्न, घुमुवा प्रहरीको भूमिका छानबिन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । “यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने तस्करी नियन्त्रणको नाममा हुने सबै निरीक्षण र निर्देशन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनेछ,” एक स्थानीय अगुवाले भने ।अब सबैको नजर कोशी प्रदेश प्रहरी नेतृत्वतर्फ केन्द्रित भएको छ । डिआइजीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, तस्करीको यो जालो तोडिन्छ कि झन् मजबुत बन्छ—आगामी दिनहरूले यसको उत्तर दिनेछन् । नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२५-१२-२८ , समय : १४:३५:०९ , 2 hours अगाडि