७२ घण्टा ‘सील’ हुँदै नेपाल–भारत खुला सीमा : फागुन १८ रातिदेखि कडाइ, अत्यावश्यक बाहेक सबै आवागमन ठप्प

गामघर डेस्क

विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत खुला सीमामा अभूतपूर्व कडाइ गरिने भएको छ। निर्वाचनको ७२ घण्टा अघि नै सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयसहित बिहीबार विराटनगरमा नेपाल–भारत संयुक्त सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको हो।

बैठकले फागुन १८ गते रातिदेखि फागुन २१ गते रातिसम्म सबै प्रमुख तथा सहायक सीमा नाका ‘सील’ गर्ने सहमति गरेको छ। अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै प्रकारका आवागमनमा पूर्ण रोक लगाइने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। खुला सीमाका कारण निर्वाचन अवधिमा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि, अवैध चलखेल, आपराधिक गतिविधि तथा मतदातामाथि प्रभाव पार्ने प्रयास रोक्न यस्तो कठोर रणनीति अपनाइएको हो।

कोशीका तीन जिल्ला र भारतका तीन जिल्लाबीच समन्वय

भारतसँग खुला सीमा जोडिएका कोशी प्रदेश का झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरू तथा ती जिल्लासँग सीमाना जोडिएका भारतका किशनगञ्ज, अररिया र सुपौल का सुरक्षा अधिकारीहरूबीच भएको बैठकले निर्वाचन अवधिभर संयुक्त निगरानी, गस्ती तथा सूचनाको आदान–प्रदान सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार, नगद तथा मदिरा तस्करी, हतियार प्रवेश, आपराधिक समूहको आवागमन तथा राजनीतिक चलखेललाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषयमा विशेष छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय संयन्त्र सक्रिय पार्ने, आकस्मिक सूचना आदान–प्रदानलाई तीव्र बनाउने तथा आवश्यक परे संयुक्त गस्तीसमेत सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको छ।

‘खुला सीमा’मा पहिलो पटक यस्तो कडाइ

नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई ऐतिहासिक रूपमा आवतजावत र व्यापारका लागि सहज मानिँदै आएको छ। तर निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै यसपटक ७२ घण्टे पूर्ण बन्दको निर्णयलाई सुरक्षा अधिकारीहरूले “अत्यावश्यक सावधानी” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते राति १२ बजेसम्म सबै प्रकारका निजी सवारी, सार्वजनिक यातायात, व्यवसायिक ढुवानी तथा नियमित पैदल आवतजावतमा रोक लगाइनेछ। खुला सीमाका दर्जनौँ सहायक नाकासमेत निगरानीमा राखिने र अनधिकृत प्रवेश–निर्गमन पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने जनाइएको छ।

अत्यावश्यक सेवामा मात्रै छुट

बैठकको सहमतिअनुसार स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन उद्धार, एम्बुलेन्स सेवा, सरकारी समन्वय तथा विशेष अनुमति प्राप्त अवस्थामा मात्र सीमा पार गर्न दिइनेछ। बिरामी बोक्ने सवारी, औषधि ढुवानी, आपतकालीन सेवा र सरकारी कूटनीतिक समन्वयबाहेक अन्य सबै गतिविधि स्थगित हुनेछन्।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई असुविधा नहोस् भनेर पूर्वसूचना दिने, स्थानीय प्रशासनमार्फत जानकारी गराउने तथा आवश्यक समन्वय गर्ने तयारी गरिएको छ। व्यवसायिक गतिविधि अस्थायी रूपमा प्रभावित भए पनि निर्वाचनको निष्पक्षता र सुरक्षा सर्वोपरि रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सुरक्षा रणनीति थप कडा

निर्वाचन अवधिमा सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायको सक्रियता बढाइनेछ। संवेदनशील मतदान केन्द्र आसपास विशेष निगरानी, सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन, शंकास्पद गतिविधिमाथि कडाइ र रात्री गस्ती तीव्र पारिने योजना बनाइएको छ।
सीमा क्षेत्रमा अस्थायी चेकपोस्ट, सिसिटिभी निगरानी र मोबाइल पेट्रोलिङ टोली परिचालन गरिनेछ। खुला सीमाको दुरुपयोग गरी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिने दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको प्रतिबद्धता रहेको छ।

अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने मुख्य उद्देश्य

सुरक्षा स्रोतका अनुसार निर्वाचनअघि ठूलो मात्रामा नगद, मदिरा, उपहार सामग्री वा अन्य प्रलोभनजन्य सामग्री सीमापार गराउने प्रयास हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। यस्ता गतिविधि रोक्न सीमा बन्द गर्नु प्रभावकारी उपाय मानिएको छ। साथै आपराधिक समूह वा वाञ्छित व्यक्तिहरू सीमा प्रयोग गरी भाग्न सक्ने जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ।

नागरिकलाई अपिल

सुरक्षा निकायहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई निर्वाचन अवधिमा अनावश्यक यात्रा नगर्न, अफवाहमा विश्वास नगर्न र कुनै शंकास्पद गतिविधि देखिए तुरुन्त जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले व्यापारिक संघ–संस्था, यातायात व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग समन्वय गर्दै अस्थायी असुविधालाई सहयोगपूर्वक व्यवस्थापन गर्न अपिल गरेको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त सुरक्षा बैठकबाट आएको ७२ घण्टे सीमा बन्दको निर्णयलाई सुरक्षा विश्लेषकहरूले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि कडा सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। खुला सीमाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयलाई यसपटक विशेष प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चेकजाँच झनै कडा हुने संकेत देखिएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरूले “कुनै पनि मूल्यमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरिने” दाबी गरेका छन्।
यससँगै फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सीमामा उच्च सतर्कता, निगरानी र कडाइको अवस्था सुरु भएको छ। खुला सीमाको परिचित चहलपहल केही दिनका लागि ठप्प हुने भए पनि सुरक्षा निकायहरूका अनुसार यो कदम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षणका लागि आवश्यक र समयोचित निर्णय हो।

प्रकाशित मिति: २०२६-०२-२० , समय : ०८:१८:५३ , 2 days अगाडि