सप्तरीमा‘२० प्रतिशत कमिसन’को खेल पर्दाफास : सेवाग्राहीको रकममै भ्रष्टाचारको जाल !

गामघर डेस्क

राजविराज । सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनुपर्ने सरकारी कार्यालय नै कमिसनको जालोमा फसेपछि अर्को एउटा भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। जिल्ला सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–३ स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. राम पवित्र दास र हलुका सवारी चालक भोगेन्द्र यादव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेसँगै सरकारी कार्यालयभित्र हुने ‘कमिसन संस्कृतिको’ अर्को पाटो उजागर भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार भ्याक्सिनेटरहरूले सेवा उपलब्ध गराएबापत पाउनुपर्ने भुक्तानी रकम निकासा गरिदिने नाममा २० प्रतिशत कमिसन मागिएको भन्ने गोप्य सूचना तथा उजुरी प्राप्त भएपछि आयोगको इटहरी कार्यालयबाट विशेष टोली परिचालन गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको निगरानीपछि दुवै जनालाई पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार हलुका सवारी चालक भोगेन्द्र यादवको साथबाट सेवाग्राहीसँग लिएको भनिएको ३३ हजार ३५० रुपैयाँ घुस रकम बरामद गरिएको छ। त्यसबाहेक स्रोत खुलाउन नसकिएको ४८ हजार ७० रुपैयाँ नगदसमेत फेला परेपछि उनीबाट कुल ८१ हजार ४२० रुपैयाँ नगद बरामद भएको छ।अनुसन्धानका क्रममा यादवको साथबाट एक लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरका चार थान चेक र एक थान मोबाइल फोन पनि बरामद गरिएको छ। यस्तै, निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. राम पवित्र दासको साथबाट एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको एक थान चेक तथा एक थान मोबाइल बरामद भएको आयोगले जनाएको छ। बरामद भएका चेक, मोबाइल र नगदलाई अनुसन्धानको महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा सुरक्षित गरिएको छ।
भुक्तानी प्रक्रियामै ‘कमिसनको सर्त’ ?
प्रारम्भिक अनुसन्धानले भ्याक्सिनेटरहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गरेपछि पाउनुपर्ने सरकारी भुक्तानी रकमसमेत सहज रूपमा नदिई त्यसबाट निश्चित प्रतिशत रकम मागिएको संकेत गरेको छ। यदि आरोप पुष्टि भयो भने यो घटना सामान्य घुस लेनदेन मात्र नभई सेवाग्राहीलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने संगठित प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
विशेषगरी कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर सेवा दिएपछि प्राप्त गर्ने भुक्तानी उनीहरूको श्रमको प्रतिफल हो। त्यही रकमबाट कमिसन मागिनु कर्मचारीमाथिको आर्थिक दबाब मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।पछिल्ला केही वर्षयता अख्तियारले सञ्चालन गरेका ‘स्टिङ अपरेशन’हरूमा स्थानीय तह, जिल्ला कार्यालय, मालपोत, नापी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी पक्राउ पर्दै आएका छन्। अधिकांश घटनामा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा वा भुक्तानीलाई रोक्ने, फाइल अड्काउने वा प्रक्रिया लम्ब्याउने माध्यमबाट कमिसन माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ‘काम गराइदिने’ नाममा अनौपचारिक रकम माग्ने संस्कृतिले जरा गाडेका कारण यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन्। सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउन नसक्दा व्यक्तिगत प्रभाव र कर्मचारीको विवेकमा निर्भर हुने प्रक्रिया भ्रष्टाचारको जोखिममा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। बरामद नगद, चेक, मोबाइल तथा अन्य प्रमाणका आधारमा रकमको स्रोत, कमिसन माग्ने प्रक्रिया र यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषयमा समेत अनुसन्धान केन्द्रित हुने आयोगले संकेत गरेको छ।यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि भए दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनेछ। त्यसपछि अदालतले प्रमाणका आधारमा दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम टुंगो लगाउनेछ।यस घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, भुक्तानी प्रणालीको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र अझै आवश्यक रहेको तथ्य फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका कार्यालयमै कमिसनको माग हुन थालेपछि राज्यका नियामक निकायमाथि अझ कडा निगरानी र संस्थागत सुधारको दबाब बढेको छ। नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०७-१४ , समय : ०९:००:२६ , 3 hours अगाडि