आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोग सक्रिय : २१ जनासँग स्पष्टीकरण, ३०२ हानिकारक सूचनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दै

गामघर डेस्क

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गर्दै त्यसको प्रभावकारी पालनाका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सचेत गराउँदै आएको छ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा अनुशासन कायम राख्न, मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमा असर पार्ने गतिविधि रोक्न र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न आचारसंहिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आयोगले उल्लंघनका घटनामाथि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ : उद्देश्य र महत्त्व
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियालाई मर्यादित, निष्पक्ष र कानुनसम्मत बनाउनु हो। आचारसंहिताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको व्यवहार, प्रचार–प्रसारको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग, अभिव्यक्तिको मर्यादा तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार आचारसंहिता केवल कानुनी दस्तावेज मात्र नभई निर्वाचन संस्कृतिको आधार हो। यसको पालना भएमा चुनावी प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन्छ, मतदाताले सही सूचना पाउँछन् र निर्वाचन परिणामप्रति सबैको विश्वास कायम रहन्छ।

२१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधियो
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र सूचनाका आधारमा आयोगले हालसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा विभिन्न संस्थासमेत गरी २१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको जनाएको छ।आयोगका अनुसार ती स्पष्टीकरणहरू आचारसंहिताको उल्लंघन भएको आशंकामा माग गरिएको हो। उल्लंघनका प्रकृतिमा , तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रचार–प्रसार , सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग , मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह , घृणास्पद वा उत्तेजक अभिव्यक्ति , सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिताविपरीत गतिविधि जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

पाँच जनाको मात्रै जवाफ, बाँकीलाई ताकेता
आयोगले सोधेको २१ वटा स्पष्टीकरणमध्ये हालसम्म पाँच वटा मात्रै जवाफ प्राप्त भएको जनाएको छ। बाँकी स्पष्टीकरणका लागि सम्बन्धित पक्षलाई पुनः ताकेता भइरहेको आयोगको भनाइ छ।आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समयमै जवाफ नआएमा कानुनअनुसार थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। “आचारसंहिता उल्लंघनलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन। स्पष्टीकरण नदिने वा अटेर गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ,” उनले बताए।

मिथ्या, भ्रमपूर्ण र घृणास्पद अभिव्यक्तिमाथि कडा निगरानी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउने मिथ्या, भ्रमपूर्ण तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति तथा समूहको कडा निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सूचना, अफवाह, चरित्र हत्या, जातीय वा धार्मिक द्वेष फैलाउने सामग्रीले निर्वाचन वातावरण बिगार्ने खतरा रहेको आयोगको ठहर छ। त्यसैले यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनी दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र सक्रिय
आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत रहेको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको आयोगले जनाएको छ।
यो इकाइको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचनसम्बन्धी सूचनाको अनुगमन, तथ्यपरक सूचना प्रवाहको प्रवर्द्धन तथा हानिकारक सूचनाको पहिचान र नियन्त्रण हो। आयोगका अनुसार प्रविधिको प्रयोगमार्फत सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल र अन्य डिजिटल माध्यममा फैलिने सूचनाको निगरानी भइरहेको छ।

३०२ हानिकारक सूचना कारबाहीका लागि पठाइयो
सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाइले हालसम्म ३०२ वटा हानिकारक सूचना पहिचान गरेको आयोगले जनाएको छ। ती सूचनाहरू निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ तथा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार यी सूचनामा , गलत तथ्य प्रस्तुत गरिएको सामग्री , भ्रामक हेडलाइन , उम्मेदवार वा दलविरुद्ध प्रमाणविहीन आरोप , समाजमा द्वेष फैलाउने सामग्री समावेश छन्। उनले भने, “सूचनाको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो स्वतन्त्रता निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने हदसम्म दुरुपयोग हुनु हुँदैन।”

उजुरी दिने व्यवस्था
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने कुनै गतिविधि भएमा उजुरी दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।आयोगका अनुसार उजुरी , निर्वाचन आयोग , मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय , निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय , प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ,जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत समक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिन्छ।आयोगले आम नागरिकलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियाको निगरानीमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ। “निर्वाचन केवल आयोगको जिम्मेवारी होइन, यो सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी हो,” आयोगको भनाइ छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति आयोगको अपेक्षा
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले गरिने अल्पकालीन फाइदाका गतिविधिले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।आयोगले सबै दल र उम्मेदवारलाई , सभ्य र मर्यादित प्रचार–प्रसार , तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति , प्रतिस्पर्धीप्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाउन अनुरोध गरेको छ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको स्पष्ट देखिन्छ। २१ जनासँग स्पष्टीकरण सोधिनु, ३०२ हानिकारक सूचनामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नु र सूचना निगरानी संयन्त्र सक्रिय हुनु आयोगको गम्भीरताका संकेत हुन्।निर्वाचनको सफलताका लागि आयोगको प्रयाससँगै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य छ। आचारसंहिता पालना भएमा मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ हुँदै जाने र जनताको विश्वास कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०१-३१ , समय : ०९:०५:५७ , 4 days अगाडि