रिंकु हत्या प्रकरण : वडा सदस्यसहित १४ जनालाई कैद सजाय

गामघर डेस्क

सिरहा । मधेस प्रदेशको सिरहा जिल्लामा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको रिंकुकुमारी सदाय बलात्कार तथा शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा अन्ततः अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। सिरहा जिल्ला अदालत ले मुद्दा दर्ता भएको १३ बर्ष १० दिनपछि मुख्य न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासबाट १४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको हो। यो फैसला केवल एउटा आपराधिक मुद्दाको टुंगो मात्र नभई सामाजिक न्याय, लैंगिक हिंसाविरुद्धको लडाइँ र स्थानीय तहमा हुने ‘पञ्चायती न्याय’ प्रणालीप्रति पनि कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

अदालतले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाअनुसार फरक–फरक सजाय निर्धारण गरेको छ। अपराध लुकाउन र कानुनी प्रक्रियाबाट टाढा राख्न ‘पञ्चायती’ बसाल्ने वडासदस्य नथुनी साहसहित रामकृपाल मण्डल, विन्देश्वर साह र रामदेव सदायलाई जनही आठ महिना कैद र सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले नै न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न खोजेको ठहर गर्दै अदालतले वडासदस्य साहलाई थप छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ, जुन निर्णयले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीप्रति स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तीन नाबालकलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। यद्यपि उनीहरू नाबालक भएकाले प्रचलित कानुनअनुसार सुधारात्मक उपाय र सजायको सन्तुलन मिलाइएको छ। अदालतले पीडित परिवारको न्याय सुनिश्चित गर्न क्षतिपूर्तिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। दोषीहरूबाट जनही ३५ हजार रुपैयाँका दरले रकम भराउन आदेश दिइएको छ, जसले पीडित परिवारलाई केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटना २०७१ साल माघ २७ गते रातिको हो। १७ वर्षीया रिंकुकुमारी सदाय शौच गर्न घरबाहिर निस्केकी थिइन्। त्यही बेला स्थानीय तीन युवकले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। गम्भीर शारीरिक र मानसिक पीडा भोगेपछि उनी भोलिपल्ट बिहान घर फर्किएकी थिइन्। उनले आमासँग घटना सुनाएपछि परिवारमा तनाव र भयको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

तर, घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा गाउँमै मिलापत्र गर्ने प्रयास गरियो। वडासदस्य नथुनी साहको रोहवरमा दुई पटक ‘पञ्चायती’ बस्दै दोषीलाई १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर घटना सामसुम पार्ने निर्णय गरियो। यस्तो प्रकारको गैरकानुनी मिलापत्रले न्याय प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने मात्र होइन, पीडितमाथि थप अन्याय गर्ने काम गरेको देखिन्छ।

तर, जरिवानाको रकम बाँडफाँटमा विवाद उत्पन्न भएपछि सहमति हुन सकेन। यही विवादका बीच रिंकु आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन्। घटनास्थलमा बाहिरबाट ढोका बन्द रहेको अवस्थामा शव भेटिएकाले उनको मृत्यु सुरुदेखि नै शङ्कास्पद मानिएको थियो। यसले बलात्कारपछि आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको हो कि हत्या गरिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

घटनापछि स्थानीय स्तरमा धेरै समयसम्म स्पष्ट अनुसन्धान हुन सकेन। सामाजिक दबाब, प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप र पीडित परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ। तर, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको निरन्तर दबाबपछि मात्र यो मुद्दा औपचारिक रूपमा अदालतसम्म पुग्न सकेको थियो।

अदालतको पछिल्लो फैसलाले यस्ता घटनामा संलग्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने सन्देश दिएको छ। केवल प्रत्यक्ष अपराधी मात्र होइन, अपराध लुकाउन, मिलापत्र गर्न वा न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोज्ने व्यक्तिहरू पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। विशेष गरी जनप्रतिनिधि नै अपराध ढाकछोपमा संलग्न भएको पुष्टि हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनका लागि गम्भीर विषय हो।

यो फैसला ग्रामीण समाजमा अझै पनि प्रचलित ‘पञ्चायती न्याय’ प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने खालको छ। कानुनले स्पष्ट रूपमा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा मिलापत्र गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा अझै पनि स्थानीय तहमा यस्ता घटनाहरू दबाउने, आर्थिक जरिवाना तिराएर मिलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। अदालतको यो निर्णयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, महिला अधिकारकर्मीहरूले यो निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ढिलै भए पनि न्याय भएको छ, तर यस्ता घटनामा छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धान तथा फैसला आवश्यक हुन्छ। साथै, पीडित र परिवारलाई सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

रिंकुकुमारी सदायको घटनाले नेपाली समाजमा लैंगिक हिंसा, सामाजिक दबाब र न्याय प्रणालीको पहुँचसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। विशेष गरी दलित तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारहरूमा न्याय पाउन अझै कठिन रहेको यथार्थ पनि यस घटनाले उजागर गरेको छ। त्यसैले यो फैसला केवल एउटा मुद्दाको अन्त्य होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहो¥याउन चेतावनी र पाठका रूपमा पनि लिनुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः, अदालतको यो निर्णयले पीडितका पक्षमा न्यायको ढोका खुलेको सन्देश दिएको छ। अब आवश्यक छ—यस्ता घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउने, कानुनी प्रक्रियालाई बलियो बनाउने र समाजमा न्यायप्रतिको विश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने। रिंकुको पीडादायी कथा अब केवल स्मृतिमा सीमित नहोस्, बरु न्याय र परिवर्तनको प्रेरणा बनोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०५-०१ , समय : १५:३८:५७ , 4 hours अगाडि