लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती प्रति महासंघको आपति : निर्णय फिर्ता लिन माग

गामघर डेस्क

राजविराज ।
पत्रपरिकाको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा मासिक कटौती गरेर कार्यविधि संशोधन गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसंग माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
महासंघका महासचिव दाहालले सञ्चारमाध्यमसँग कुनै परामर्श नगरी सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव दाहालका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भदौ ५ गते स्वीकृत गरेको छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले विशेषगरी मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशत कटौती गरेको बताइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजित कुल रकम वृद्धि गरेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको महासंघको भनाइ छ। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको र देश विपद्को पीडामा रहेका बेला सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई असर पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघले छापामाध्यमको हकमा मात्र सीमित नरही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता नभए त्यसको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

यता नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले २०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार गतेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन शाखाले माग गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्व र पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै शाखाले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराले २०८३ भदौ १३ गते शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस्तो निर्णयले विशेषगरी साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक संकटमा पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने यसप्रकारका अलोकतान्त्रिक र अपरिपक्व निर्णयले सञ्चार संस्था बन्द हुने, पत्रकारले रोजगारी गुमाउने तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित हुन सक्ने शाखाको ठहर छ ।
लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दै सरकारका नीति, निर्णय र गतिविधिमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा उल्टै आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने निर्णयले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको काठमाडौं शाखाले जनाएको छ ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कुनै सरकार, मन्त्री वा राजनीतिक दलको कृपाका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पु¥याउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकाको संस्थागत सम्बोधनका रूपमा लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई लिनुपर्ने शाखाको भनाइ छ ।
सरकारी निर्णय र गतिविधिमाथि आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने वा सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको माध्यम बनाउने कुनै पनि प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने महासंघले जनाएको छ ।
प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर सरकार बलियो बन्न नसक्ने तथा आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०८-३१ , समय : ०९:३३:२३ , 2 hours अगाडि