सरकारी समर्थन मूल्य कागजमै सिमित : एउटै धानको दुई मूल्य , किसानहरु चिन्तित

निकेश साह

बरमझिया । उही बजार, उही दिन—तर दुई उद्योगले एउटै जातको धानमा समेत २ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म फरक मूल्य तोकिरहेको अवस्थामा पनि कञ्चनरुप नगरपालिकाले कुनै निगरानी नगर्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य नै नपाएर घाटामै धान बेच्न बाध्य किसान सरकार र स्थानीय तहप्रति गहिरो रोष व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धान ३,४६३ रुपैयाँ/क्विन्टल र मध्यम धान ३,६२८ रुपैयाँ/ क्विन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरे पनि कञ्चनरुप–८ कंचनपुरका दुई खाद्य उद्योगले यसको पालना नगरेको प्रमाण खुलेको हो ।

उद्योगहरूको मनपरी, बजारमा असमानता…
शिव शक्ति खाद्य उद्योग र हनुमान खाद्य उद्योगले तोकेको मूल्यबीचको फरक स्वयंमा बजारमा मनपरी, मिलेमतो वा कलाबजारी हुने संकेत भएको किसानहरूको भनाइ छ ।
किसानहरूले जतिसुकै भाउथाहा खोजे पनि अन्ततः यिनै दुई मिलमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएकाले उद्योगहरूको एकतर्फी दरले किसानलाई सीधा नोक्सान पुर्यानइरहेको छ ।
‘सरकारी दर चल्दैन’ — उद्योगको तर्क
उद्योगका प्रतिनिधि बेचन प्रसाद गुप्ताले भने,
“नेपाल सरकारले मूल्य तोक्छ, तर सरकारले ठूलो मात्रामा धान किन्दैन । त्यसैले भारतको बजार मूल्य हेर्छौँ,”
उनको भनाइ छ ।
तर उही क्षेत्रमा दुई उद्योगका ‘बजार मूल्य’ नै आ–आफ्नै देखिनु उद्योगहरूको मनोमानीको स्पष्ट संकेत मानिएको छ ।
स्थानीय सरकारले अनुगमन नगर्दा किसानको पीडा झन् बढ्यो
किसानहरूका अनुसार बजारमा देखिएको यो अव्यवस्था केवल उद्योगहरूको गलत मूल्य निर्धारणका कारण मात्र होइन, नगरपालिकाको पूर्ण निष्क्रियताका कारण उत्पन्न भएको हो ।

जनप्रतिनिधि ‘स्वार्थका लडाइँ’मै व्यस्त

किसानहरूले आरोप लगाएका छन्
कञ्चनरुप नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बजार अनुगमन, मूल्य स्थिरीकरण वा किसानको हकहित जस्ता मुद्दामा ध्यान नदिई
आ–आफ्नै राजनीतिक समूह, ठेक्का–काम र स्वार्थका संघर्षमै उल्झिएका छन् ।
बजार नियन्त्रण कार्यालय र उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी मूल्य निगरानी गर्न स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्नेमा
“कञ्चनरुप नगरपालिका अस्व्यस्त भइसकेको छ” भनेर किसानले गुनासो गरेका छन् ।
अनुगमन नहुँदा ठगी खुलेआम : एउटै धानको फरक–फरक मूल्य
किसान बोली कमजोर भएकाले ‘लिने हो भने यही मूल्य’ थोपार्ने प्रवृत्ति
किसानको विकल्प शून्य
सरकारी मूल्य कागजमै सीमित
यी सबै कारणले किसानलाई लागत पनि नउठ्ने स्थितिमा पुर्याीएको छ ।
किसान आक्रोशितः “समर्थन मूल्य कहाँ हरायो ?”
“सरकार काठमाडौंबाट मूल्य तोक्छ, तर हाम्रो नगरले पालना गराउँदैन । किसान हेर्ने कोही छैन,”किसानहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।
उनीहरूले स्थानीय सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल अनुगमन गर्न माग गरेका छन् ।
कञ्चनरुपमा समर्थन मूल्य तोकिएका धानका जातहरूमा पनि मिल–मिलका दर फरक–फरक देखिनु बजारमा भइरहेको कलाबजारी र नियमनहीनताको स्पष्ट संकेत हो ।
किसानको हकहित रक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको हो—तर उनीहरू स्वार्थ–संघर्षमै व्यस्त हुँदा किसान वर्षेनी घाटा बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०२५-११-२६ , समय : ०७:२२:३६ , 5 days अगाडि