हाेटेलमा नियुक्ति भएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकाे पद धरापमा : आज विश्वासको मत लिन नसके पदमुक्त

गामघर डेस्क

जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको पद धरापमा परेको छ । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम गठन भएको मधेश सरकारलाई सोमबार सर्वोच्च अदातले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७३ जना प्रदेश सांसदले कार्तिक २५ गते सरकार गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन भनेको हो ।

त्यो समय आज साँझ ५ बजेसम्मको हो । यदि लिन सकेन भने उनी पदमुक्त हुनेछन् । विश्वासको मत लिन नसके पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको लागि सर्वोच्चको परमादेश छ ।

‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय विलम्ब नगरी यथाशिघ्र टुङ्गो लगाउन वाञ्छनीय देखिएकोले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय सरोज कुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेश प्रदेश, प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोही बमोजिम’ न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासको आदेशमा अगाडि भनिएको छ‘ र प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणप्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारवाही गर्नु गराउनु,

तर २४ घण्टा भित्र अर्थात् आज मुख्यमन्त्री यादवले सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । त्यस कारण उनको पनि पद गुम्ने करिब निश्चित जस्तै छ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । किन भने उनकै सरकार गठनविरुद्ध नेपाली काँग्रेससहित सात दलका ७३ जना प्रदेश सांसदले दायर गरेकै संयुक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको हो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय लदका नेता कृष्णप्रसाद यादव जुन दल सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चसम्म पुग्छ र त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुरा सोच्नै नसकिने बताए ।

‘यो सरकारविरुद्ध नै हाम्रो लडाइथियो । प्रमुख निवेदक मै थिएँ । अनि कसरी फेरि त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिने । यो त सोच्नै नसकिने कुरा हो’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशसभाको २२ सांसदसहितको ठूलो दल काँग्रेस कार्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेलासम्म एमालेकै साथमा थियो । तर त्यसको भोलि पल्ट कार्तिक २३ गते एमाले ठूलो दलको हैसियत र सभामुख र प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम जाने चलखेल गर्न थालेपछि काँग्रेसले साथ छाडेको थियो ।

त्यसपछि काँग्रेस जसपासहित ६ दलको कित्तामा पुगेर सातदलीय गठबन्धन बन्यो । १०७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा सरकारको विश्वास कायम राख्न ५४ मत आवश्यक पर्छ । तर ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्वित नै छन् । उसको साथमा एक एक सिटको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपा नेपाल पार्टी छ । जस मध्ये पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर वन तथा वातावरण मन्त्री बन्दा कंचन विच्छाको सांसद पद नै धरापमा छ । उनको सांसद पद खारेज गर्न राप्रपाले आइतबार नै प्रदेशसभालाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सातदलीय गठबन्धन भित्र ७३ सांसद छन् । अहिलेसम्म गठबन्धन अडिग अवस्थामा छन् । गठबन्धनमा अहिले काँग्रेसका २२, जसपा नेपालको १८, जनमतको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाको ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ सिट छ । यी दलहरुले वर्तमान मुख्यमन्त्री विरुद्ध नै लडाइ लडेकाले विश्वासको मत दिने सम्भवना न्यून छ ।
मुख्यमन्त्री यादव स्वयम् विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क छैनन् । दलहरुको माग बमोजिम पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठनमा जान सर्वोच्चको परमादेशले विश्वासको मत पाउन कठिन हुन सक्ने उनलाई लागेको छ ।

‘सर्वोच्चले उपधारा २ बमोजिम पनि जान आदेश दिएको छ । दलहरुको माग पनि त्यही थियो । अपसन खुला भएको छ । उपधारा ५ मा गएको भए अवस्था फरक हुन सक्थ्यो’ उनले भने ।

२४ गते बिहान बर्दिबासको पानस होटेलमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलको नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन् । जवकी २३ गते साँझ नै काँग्रेससहित सात दलका ७३ जना सांसदले संविधानको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदै दबाब दिएका थिए । सातदलीय गठबन्धनलाई सोही अनुसार गर्ने आश्वस्त पार्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भोलि पल्ट बिहानै ४ बजेतिर बिरामीको बहान बनाएर उपचारको लागि काठमाडौं जान लागेको भन्दै निस्केकी थिइन् । २३ गतेको मितिमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र अनुसार सपथ ग्रहण पानस कटेजमा गराएकी थिइन् । यसले प्रदेश तरंगित भएको थियो । पदको गरिमा गिराएको भन्दै सातदलीय गठबन्धन प्रदेश प्रमुखलाई कारबाही गर्न र सरकार गठनविरुद्ध आन्दोलन तताउँदै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

मधेशमा एमालेले ठूलो दलको हैसियत, आफ्नै पार्टीबाटै प्रदेश प्रमुख र सभाुमख रहेको फाइदा उठाउँदै संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठन गरेपछि मधेशमा एमाले एकलिएको छ । उसले त्यही कदमको कारण दुई महत्वपूण पद प्रदेश प्रमुख र सभामुख यसअघि नै गुमाइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्री पद पनि गुम्के करिब करिब निश्चित जस्तै छ ।

कार्तिक २४ गते नै कारबाही स्वरुप नेपाल सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई २५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए । उनी एमालेबाटै सिफारिस भएर प्रदेश प्रमुख भएकी थिइन् । उनको ठाउँमा प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभलाई मधेशको प्रदेशम प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । सातदलीय गठबन्धनले सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कार्तिक २४ गते पद अनुकुलको आचरन गरेको महाअभियोग लगाएर प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले मंसिर ३ गते पदमुक्त गरेका थिए । शैलेन्द्र क्रान्तिले टुडेपाटिमा लेखेको समाचार हाे ।

प्रकाशित मिति: २०२५-१२-०२ , समय : १२:३३:२९ , 40 minutes अगाडि