मलमा कालोबजारी : सरकारले अनुदानमा ल्याएको रासायनिक मल निजी व्यापारीको गोदाममा

गामघर डेस्क

उदयपुर । किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले अनुदानमा ल्याएको रासायनिक मल निजी व्यापारीको गोदाममा फेला परेपछि उदयपुरमा कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जिल्ला अनुगमन टोलीले बिहीबार त्रियुगा नगरपालिका–९ राजाबासस्थित एक निजी गोदाममा छापा मार्दा ठूलो परिमाणमा सरकारी अनुदानको मल बरामद गरेसँगै यो विषय थप चर्चामा आएको हो।

उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पाण्डेको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले ‘खार्पाली एग्रो एन्ड फिड सप्लायर्स’ नामक गोदामबाट ३१ बोरा रासायनिक मल नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। बरामद गरिएको मलमध्ये १४ बोरा युरिया, १० बोरा डीएपी (डाय–अमोनियम फस्फेट) र ७ बोरा पोटास रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। यी सबै मल किसानलाई सहुलियत दरमा वितरण गर्न ल्याइएका अनुदानका मल रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर व्यवहारमा भने वास्तविक किसानले समयमा मल नपाउने, सहकारीमा अभाव देखाउने र त्यही मल निजी बजारमा महँगो मूल्यमा पाइने गुनासो वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। उदयपुरमा भएको पछिल्लो घटनाले यस्तै गुनासोहरूलाई थप पुष्टि गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

अनुगमन टोली गोप्य सूचनाका आधारमा उक्त गोदाममा पुगेको थियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार, “कृषकलाई बाँड्नुपर्ने मल निजी व्यापारीले लुकाएर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिरहेको सूचना पाएपछि हामीले छापा मारेका हौं।” उनले बरामद गरिएको मल आवश्यक कारबाहीका लागि त्रियुगा नगरपालिकालाई बुझाइएको जानकारी पनि दिए। साथै, यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने संकेत दिएका छन्।

स्थानीय किसानहरूका अनुसार, सहकारी संस्था वा सरकारी वितरण केन्द्रमा जाँदा मल अभाव देखाइन्छ, तर निजी व्यापारीकोमा भने महँगो मूल्य तिरेपछि सहजै पाइन्छ। त्रियुगा–९ का एक किसानले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामी सहकारीमा दिनदिनै धाउँछौं, मल छैन भन्छन्। तर बजारमा पैसा तिरेपछि जति पनि पाइन्छ। यसले किसानमाथि ठगी भइरहेको छ।”

कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिने रासायनिक मलको अभावले किसानहरूलाई समयमै बाली लगाउन र उत्पादन बढाउन समस्या पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अनुदानको मल कालोबजारी भएर निजी गोदाममा लुकाइने र महँगोमा बिक्री हुने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको आपूर्ति प्रणालीमै कमजोरी रहेको संकेत भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

त्रियुगा नगरपालिकाले नगरभित्रका किसानलाई लक्षित गर्दै अनुदानमा मल आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ। तर वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता अभाव, निगरानी कमजोर हुनु, र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा वास्तविक किसानले लाभ लिन नपाउने अवस्था बनेको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नगरपालिकाले पनि पछिल्लो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको र दोषीमाथि कारबाही गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ।

यस घटनाले सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, चोरी पैठारी तथा आन्तरिक मिलेमतोको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार, केही व्यापारी, बिचौलिया र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो हुँदा यस्ता अनियमितता हुने गरेका छन्। उनीहरूले अनुदानको मललाई किसानसम्म पुग्न नदिई निजी रूपमा संकलन गरेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू भन्छन्, यदि यस्तो अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने किसानको उत्पादन लागत बढ्ने मात्र होइन, कृषि पेशाप्रति नै निराशा बढ्न सक्छ। “अनुदानको उद्देश्य नै किसानलाई राहत दिनु हो। तर त्यो मल किसानसम्म नपुगी बजारमा कालोबजारी भइरह्यो भने यसको अर्थ नै रहँदैन,” एक कृषि विज्ञले बताए।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मको समन्वयमा कमजोरी हुँदा यस्तो समस्या देखिएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन, वितरण प्रक्रिया, र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ नगरेसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने सम्भावना रहने उनीहरूको भनाइ छ।

यसबीच, स्थानीय किसान तथा सर्वसाधारणले दोषी व्यापारी र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। “साना किसान मारमा परिरहेका छन्। ठूला व्यापारीले अनुदानको मल नै कब्जा गरेर नाफा कमाइरहेका छन्। यस्ता मानिसलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,” अर्का किसानले भने।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राखे पनि यस्ता अनियमितताले त्यो लक्ष्यमा असर पर्ने देखिन्छ। विशेष गरी मल, बीउ र सिंचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समस्या हुँदा किसानको उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसैले यस्ता घटनालाई केवल एउटा छुट्टै प्रकरणको रूपमा नभई प्रणालीगत समस्याका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अनुगमन टोलीले यस प्रकरणको थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ। बरामद गरिएको मल कहाँबाट आयो, कसरी निजी गोदामसम्म पुग्यो, र यसमा को–को संलग्न छन् भन्नेबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको बताइएको छ। दोषी प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

यस घटनाले एकातिर सरकारी अनुदानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर किसानको भरोसा कमजोर बनाएको छ। यदि राज्यले यस्ता अनियमितता रोक्न कडा कदम चाल्न सकेन भने भविष्यमा पनि किसानले यस्तै समस्या भोगिरहनुपर्ने खतरा देखिन्छ।

अन्ततः, किसानसम्म सहज रूपमा मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पारदर्शी वितरण प्रणाली, कडा अनुगमन, र दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही अनिवार्य देखिएको छ। अन्यथा, अनुदानको नाममा आएको राहत बिचौलिया र व्यापारीको हातमा पुगिरहने र वास्तविक लाभग्राही भने सधैंझैं वञ्चित हुने अवस्था कायम रहनेछ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०५-०१ , समय : १६:३१:२५ , 2 hours अगाडि