“संरक्षण क्षेत्रमै खयरको नरसंहार!” बेलकामा वन माफियाको ‘सेटिङ’,

गामघर डेस्क

उदयपुर । कोशी तटीय संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रूपमा खयर जातको बहुमूल्य काठ धमाधम कटान भइरहेको गम्भीर आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा सनसनीपूर्ण निवेदन दर्ता भएपछि स्थानीय तहदेखि वन प्रशासनसम्म तरंग पैदा भएको छ। संरक्षणको नाममा जिम्मेवारी पाएका निकायहरूकै मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन भइरहेको दाबीले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बेलका नगरपालिका–९ का स्थानीय भिम प्रसाद घिमिरेले शुक्रबार आयोगमा दर्ता गरेको निवेदनमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट, सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनेमैनी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा केही ठेकेदारबीच योजनाबद्ध मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरू नै अवैध काठ कटान र बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ।
निवेदनमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख गजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, वन अधिकृत जागेश्वर साह, कम्प्युटर अपरेटर सञ्जय कामत, सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनेमैनीका प्रमुख युवराज दर्लामी मगर, फरेस्टर राजकुमार मोक्तान, वन रक्षक अर्जुन खड्का र वन जमदार गिरिराज मगरलगायत कर्मचारीको नाम नै किटान गरेर उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, आरोपित पक्षले भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।
स्थानीय घिमिरेका अनुसार सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले काठ मागका लागि कुनै औपचारिक निवेदन नदिएको अवस्थामा पनि ती कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल ठेकेदारमार्फत काठ कटान र बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यसरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिइरहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। “यो साधारण लापरवाही होइन, योजनाबद्ध आर्थिक अनियमितता हो,” निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको कोशी तटीय संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्ने खयरका रूखहरू अनाधिकृत रूपमा कटान भइरहेको दाबी हो। खयर (ब्अबअष्ब अबतभअजग) नेपालको तराई तथा चुरे क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य र संरक्षित वनस्पति हो, जसले माटो संरक्षण, नदी किनार स्थायित्व र जैविक विविधता सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्ता रूखहरूको अन्धाधुन्ध कटानले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय संकट निम्त्याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
विशेषगरी कोशी नदीको किनार क्षेत्रमा रहेको वन विनाशले नदी कटानलाई तीव्र बनाउने जोखिम औंल्याइएको छ। विगतमा पनि कोशी नदीको बहाव परिवर्तन र कटानका कारण ठूलो जनधनको क्षति भोगिसकेको यो क्षेत्र पुनः उस्तै संकटतर्फ धकेलिन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ। “आज काठ बेचेर केहीले कमाइ गरिरहेका छन्, तर भोलि बाढीले गाउँ बगाउँदा कसले जिम्मा लिने?” एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।
निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, वन क्षेत्रभित्र भइरहेको गतिविधि ‘नियन्त्रित’ होइन, ‘संगठित दोहन’ जस्तो देखिएको छ। रातको समयमा काठ कटान, ट्र्याक्टर तथा ट्रकमार्फत ढुवानी, र कागजी प्रक्रियालाई मिलाएर वैध देखाउने काम भइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ। यसले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा पेश गरिएको उक्त निवेदनको बोधार्थ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट र सव–डिभिजन वन कार्यालय मैनेमैनीलाई समेत दिइएको छ। निवेदकका अनुसार अब आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने समय आएको छ।
वन विज्ञहरूका अनुसार खयर जस्ता प्रजातिको संरक्षण नगरेमा चुरे–तराई क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रन सक्छ। “वन विनाशले केवल रूख हराउने मात्र होइन, माटो बगाउने, पानीको स्रोत सुकाउने र जलवायु जोखिम बढाउने काम गर्छ,” एक वन विज्ञले बताए।
यस घटनाले नेपालको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको कमजोरी र भ्रष्टाचारको सम्भावित जालो उजागर गरेको छ। यदि आरोप सत्य सावित भएमा यो केवल एक क्षेत्रको समस्या नभई राष्ट्रिय स्तरकै गम्भीर चुनौतीको संकेत हुन सक्छ।
अहिले सबैको नजर अख्तियारको कदमतर्फ केन्द्रित भएको छ। के आयोगले यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने छ? वा फेरि पनि यस्ता गम्भीर आरोपहरू कागजमै सीमित रहने छन्? स्थानीयहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्, तर समयसँगै वन भने हराउँदै गइरहेको छ।

प्रकाशित मिति: २०२६-०५-०३ , समय : ०७:०८:४४ , 3 hours अगाडि