सिरहाको नवराजपुरका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीयसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मिति: २०२५-०५-२७ , समय : २१:४०:०४ , गामघर डेस्क
मिति: २०२५-०५-२७ , समय : २१:४०:०४ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशको सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज मंगलबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सब–इन्जिनियर जयनारायण यादव, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, वडा नम्बर ४ र ५ का तत्कालीन वडाअध्यक्षहरू मदन यादव, मनोज र कुमार यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि र जिन्सी प्रमुख संजयप्रसाद यादवलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव, सचिव दिपेन्द्र कुमार यादव र कोषाध्यक्ष कोशीलादेवी यादवलाई पनि अख्तियारले आरोपी बनाएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यमा डीपीआर तर्जुमादेखि भवन निर्माण कार्यको भुक्तानीसम्मको काममा प्रक्रिया र नियम मिचेको, गुणस्तरमा प्रश्न उठेको अख्तियारको दाबी छ।
डिपिआर अनुसार ६ करोड १८ लाख ६८ हजार ७६४ रुपैयाँ लागत अनुमान भएको अवस्थामा बदनीयतपूर्वक स्रोतको सुनिश्चितता र वार्षिक योजनासमेत स्वीकृत नगरी डिपिआरलाई खण्डीकरण गरी ३७ लाख ७५ हजार ४३६ रूपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। भवन उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने गरी २०७७ जेठ ३२ मा सम्झौता भएको थियो। तर, ३७ लाख ७९ हजार १०६ रूपैयाँको कार्य भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्यांकनसहित उपभोक्ता समितिलाई श्रमदान, आयकर, बहाल कर र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गरी ३४ लाख ३९ हजार १८९ रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको तथा भवन उपयोगविहीन भएको अख्तियारले जनाएको छ।
यसअघि पनि नवराजपुर गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित १४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। गत जेठ २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतलगायत १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
मधेश प्रदेश सरकारको सांसद् अनुदानबाट रामजाकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरामा अधुरो काम पूरा गर्नका लागि दिएको रकमबाट कुनै पनि काम नगरी हिनामिना गरेको खुलेपछि उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसियैत, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, इञ्जिनियर कृष्णा साह र सव–इञ्जिनियर सन्तोषकुमार यादवविरुद्ध १४ लाख ५१ हजार ५५१ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको थियो।
यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोषाध्यक्ष घुरनीदेवी मण्डल र सचिव रामभरोस मुखिया मलाहविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी कायम गरिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाका तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, तत्कालीन जिन्सी प्रमुख सञ्जयप्रसाद यादव, वडा नं ४ का वडा तत्कालीन अध्यक्ष मदन यादव, वडा नं ५ का तत्कालीन अध्यक्ष मनोजकुमार यादव र वडा नं २ का तत्कालीन अध्यक्ष खुसीलाल साहविरुद्ध पनि समान बिगो, कैद र जरिवाना समेत माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २०२५-०५-२७ , समय : २१:४०:०४ , 3 weeks अगाडि