सरकारले बहुविवाह गर्न पाउने कानुन बनाउदै : दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार

गामघर डेस्क

काठमाडौं । बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गर्ने व्यवस्था रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सरकारले फेरबदल गर्ने तयारी थालेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्दै निश्चित शर्तसहित दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विवाहित पुरुषले अर्को महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहेमा वा बच्चा जन्मिएमा सम्बन्ध स्वतः विवाहमा परिणत हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।

‘सम्बन्ध रहेर बच्चा जन्मिँदा पनि विवाह मान्यता नदिँदा महिलाहरू सडकमा आइपुगेका छन्। त्यसलाई रोक्न सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था ल्याउन लागेका हौं।’– मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले तर्क गरे।

हालको कानुन अनुसार बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। तर, प्रस्तावित संशोधनले झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने भए पनि सम्बन्धबाट गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए विवाह कायम हुने उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको हालको धारा १७५ ले विवाहित पुरुषलाई दोस्रो विवाह गर्न निषेध गरेको छ। संशोधन मस्यौदाले ‘विवाहित पुरुषले’ भन्ने ठाउँमा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने शब्द राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पुरुष र महिलामा समान रूपमा बहुविवाह निषेध गर्ने तर्क मन्त्रालयको छ।

तर, यो मस्यौदाले व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यसलाई ‘महाप्रतिगमन’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। ‘यो पितृसत्ताको पुरानै मान्यतामा अडिएको कानुनी प्रस्ताव हो, जसले महिलामाथि हिंसा निम्त्याउँछ’ उनले भनिन्, ‘दुई वटा विवाह हुनै सक्दैन भन्ने मूल्य मान्यतामा धक्का पुग्छ।’

पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले पनि यो व्यवस्था समाजमा लैंगिक असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी बढाउने तर्क गरेका छन्। ‘विश्वका सभ्य देशहरूमा बहुविवाह कानुनी रूपमा निषेध छ। नेपालमा २०७५ मा ठूलै संघर्षपछि पूर्ण निषेध गरिएको बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा फर्काउने प्रयास गर्नु लाजमर्दो र प्रतिगामी हो,’– पौडेलले भने।

यता कानुन मन्त्रालयले भने महिलाको जीवन रक्षा र सामाजिक व्यवहारलाई ध्यानमा राखेर सीमित शर्तसहित बहुविवाहको प्रावधान राख्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ। तर कानुनविद्हरूले यसलाई ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको प्रतिकूल, पुरुषलाई कानुनी छुट दिने षड्यन्त्र’ भनी आलोचना गरेका छन्। राजधानी दैनिक

प्रकाशित मिति: २०२५-०८-०१ , समय : २१:१५:२१ , 21 hours अगाडि