सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरिबलाई मात्रै दिऔँ, बरु ६ हजार दिन सकिन्छ : मन्त्री साह
बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत
मिति: २०२५-०८-२१ , समय : ०७:१२:०६ , गामघर डेस्क
मिति: २०२५-०८-२१ , समय : ०७:१२:०६ , गामघर डेस्क
गामघर डेस्क
काठमाण्डाै । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।
आज बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा मन्त्री सुडीले अहिले वितरण गरिरहेको तरिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा नेपालको आर्थिक स्थितिले धान्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले उच्च पदस्थ व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन चाहियो ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो फाइदाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको मन्त्री सुडीले उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ हजार सट्टामा ६ हजार रुपैयाँ दिन पनि सकिने उल्लेख गर्दै भत्ता गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा २० प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिला उसले भेट्नुपर्छ । विनोद चौधरीको आमालाई, बुबालाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता ? मेरो आमा, बुबा, श्रीमतीलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता ? सामाजिक सुरक्षाको बजेट हेर्नुहोस् त खराब छ । के नेपालले धान्न सक्ने हो ? म रुपैयाँ घटाउन भन्दिनँ, ४ हजार रुपैयाँ दिनुहुन्छ भने ६ हजार दिनुस् । तर गरिबीकाे रेखामुनि रहेका २० प्रतिशतलाई दिनुस् ।’
अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाती, बाल पोषण भत्तालगायतका शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । झन्डै ३८ लाख नेपालीले बुझ्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बजेटको १५ प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेको छ ।
यता प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री सुडीले विधेयकमा सुधारको आवश्यकता भएकाे बताउँदै बालसुधार गृहका लागि यो विधेयक उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनलाई समयानूकल बनाउँदै लगिने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: २०२५-०८-२१ , समय : ०७:१२:०६ , 7 hours अगाडि