सप्तरीको अग्नीसाइरका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले तलवभत्ता पाउने

मिति: २०२५-११-१४ , समय : ०८:३९:३५ , गामघर डेस्क

तस्बिर : गामघर टिभि / राजविराज

गामघर डेस्क

राजविराज ।
सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरण गाउँपालिकाका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुले तलवभत्ता पाउने भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीले तलवभत्ता निकासाको सहमति गाउँपालिकालाई दिएपछी चार महिनासम्म रोकिएको तलवभत्ता शिक्षक कर्मचारीले पाउने भएको हो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष कल्पना कुमारी चौधारीको अध्यक्षतामा कार्तिक २४ गते सम्पन्न विशेष परिषदबाट शिक्षक कर्मचारीलाई तलवभत्ता खुवाउने निर्णय गरिएको वडाध्यक्ष अशोक आचार्यले बताउनु भयो ।
परिषदको निर्णय अनुसार कार्यबाहक अध्यक्ष चौधारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र कुमार यादवलाई बजेट निकासाको अख्तियारी दिनु भएपछि विहीबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गाँउपालिकाको खातामा बजेट निकासा दिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार विहीबारदेखि नै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासहित कर्मचारीहरुको खातामा तलवभत्ता पठाउने कार्य सुरु गरिएको बताउनु भयो ।
निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ चौधारीले अख्तियारी नदिँदा तलवभत्ता निकासा हुन सकेको थिएन’ वडाध्यक्ष आचार्यले हामीले वहाबाटै अख्तियारीका लागि निकै कोशिश गर्यौ तर मान्नु भएन, अध्यक्षको राजीनामा पछि कार्यबाहक अध्यक्ष चौधरीले अख्तियारी दिनु भएपछि कर्मचारीहरूले तलवभत्ता पाउने सुनिश्चिता भयो ।
गाउँपालिकाले पाँचदिन भित्र तलवभत्ता उपलब्ध गराउने आश्वासनपछि बुधबार ९ दिनदेखिको जारी आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
कार्यबाहक अध्यक्ष कल्पना कुमारी चौधारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्र कुमार यादवले आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीलाई भेटेर पाँच दिन भित्र तलवभत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
यसैगरी अध्यक्ष दिनानाथ चौधारीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको बारे गाउँपालिकासहित विपक्षीलाई विहिबार परमादेशयुक्त उत्प्रेषण जारी गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायधीश सुभाष पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने, माग बमोजिमका आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
यता निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेशका लागि दुबैपक्षका कुरा सुनि जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न मंसिर १ गते पेशी तोकिएको छ । निवेदकसंग सम्वन्धित निर्णय सहित सक्कलै प्रमाण कागज पत्र समेत छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई आदेश गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०२५-११-१४ , समय : ०८:३९:३५ , 2 weeks अगाडि

यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित