स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : मन्त्रीका मान्छे भर्ती, नक्कली बिमित र नक्कली बिल

गामघर डेस्क

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दै गएको, नियम विपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको आरोपबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा बोर्ड गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको अवस्थामा काफ्लेको राजीनामा आएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व २४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको स्रोतको दाबी छ। बजेटभन्दा दोब्बरभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएपछि बोर्ड आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा समेत गम्भीर दबाबमा परेको बताइन्छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापनाको मूल उद्देश्य गरिब, विपन्न तथा आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो संस्था राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरण भएको आरोप लाग्दै आएको छ। विषयगत ज्ञान, अनुभव र क्षमताभन्दा पनि ‘मन्त्रीका मान्छे’ को आधारमा नियुक्ति गरिँदा बोर्डको संस्थागत क्षमता कमजोर बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री निकट व्यक्तिहरूलाई बोर्डका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएको छ, जसले न त बीमा प्रणालीको मर्म बुझ्न सके न त सार्वजनिक खर्चको संवेदनशीलता। परिणामस्वरूप बोर्डले आफ्नो कानुनी दायित्व, वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन दायित्वको सही मूल्यांकन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सरकारी नीति अनुसार साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ। बजेट संसदबाट पारित भएपछि त्यसको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुन्छ। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसलाई बेवास्ता गर्दै बजेटको सीमा नहेरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको आरोप छ।
बजेटमा तोकिएको भन्दा धेरै रकमको बीमा गरिनु, विना स्पष्ट योजना खर्च बढाइनु, आवश्यक पूर्वतयारी नगरी नयाँ दायित्व सिर्जना गरिनु बोर्डको नियमित अभ्यासजस्तै बनेको बताइन्छ। यसले बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउनेभन्दा पनि संकटतर्फ धकेलेको जानकारहरूको टिप्पणी छ।
प्रचलित कानुन अनुसार महामारी, दैवीप्रकोप, ठूला दुर्घटना वा राष्ट्रिय आपतविपतको अवस्थामा मात्रै बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर त्यस्ता कुनै असाधारण अवस्था नरहेको समयमा नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बजेटभन्दा धेरै दायित्व सिर्जना गरेको आरोप छ।
६ महिनामै बजेट सकिएपछि बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी स्वयं अस्पताल–अस्पताल पुगेर “बीमा कार्यक्रम अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपर्ने” सन्देश दिन बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ। यो अवस्था आफैंमा बोर्डको योजना, व्यवस्थापन र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा प्रदान गरेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि आक्रोश बढ्दै गएको छ। कतिपय अस्पतालहरूले बोर्ड कार्यालय घेराउ गर्ने, सेवा रोकिने चेतावनी दिने अवस्था समेत आएको स्रोतको भनाइ छ।
अस्पतालहरूका अनुसार उनीहरूले सेवा त दिएका छन् तर समयमै भुक्तानी नपाउँदा औषधि खरिद, कर्मचारी तलब र सेवा निरन्तरतामा समस्या आएको छ। यसले अन्ततः सेवाग्राही नागरिकलाई नै असर गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
विगतमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसम्म प्रभाव प्रयोग गरी थप बजेट निकासा गराउने र त्यस प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप पनि बेला–बेला उठ्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार बजेट अभाव देखाएर अतिरिक्त रकम निकासा गराउने र त्यसबाट कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो।
यही कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ‘कमिसनको प्रमुख अखडा’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायले यी आरोपको औपचारिक रूपमा खण्डन वा पुष्टि गरेका छैनन्।
स्रोतहरूका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वास्थ्य मन्त्रीको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप पनि छ। मन्त्री निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने, उनीहरूकै सिफारिसमा अस्पताल र सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्ने, र त्यसबाट अनियमित लाभ लिने अभ्यास रहेको दाबी गरिन्छ।
यस्ता आरोपहरूले न केवल बोर्डको छवि धूमिल बनाएको छ, बरु सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र नक्कली बिमित खडा गर्ने, वास्तविक उपचार नगरी नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने जस्ता बेथिति अझै पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएको आरोप छ। केही अस्पताल र बिचौलियाको मिलेमतोमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको दाबी गरिन्छ।
यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग मात्र होइन, वास्तविक सेवाग्राहीको हक हनन समेत गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। यस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्न बोर्ड नेतृत्व असफल भएको आरोप काफ्लेको कार्यकालमा समेत उठ्दै आएको थियो।
राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुभवहीन नेतृत्व, स्पष्ट कार्ययोजना अभाव र वित्तीय अनुशासनको कमजोरीका कारण बोर्ड संस्थागत अराजकतामा फसेको बताइन्छ। निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनु, जिम्मेवारी निर्धारण नगर्नु र समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन व्यवस्थापनमा सीमित रहनु बोर्डको अर्को कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।यही कारण सक्षम र इमानदार कर्मचारीसमेत निरुत्साहित भएको र बोर्डभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको स्रोतको दाबी छ।
यिनै बेथिति, गैरकानुनी अभ्यास, आर्थिक संकट र असह्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबका बीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। यद्यपि उनले सार्वजनिक रूपमा राजीनामाको विस्तृत कारण खुलाएका छैनन्।
जानकारहरूका अनुसार बढ्दो आर्थिक दायित्व, भुक्तानी संकट, राजनीतिक दबाब र सम्भावित छानबिनको जोखिमका कारण काफ्लेले राजीनामा दिनु परेको हुनसक्छ।डा. काफ्लेको राजीनामासँगै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भविष्य, बढ्दो दायित्व कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, अनियमितताका आरोपमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन, र दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्।
यद्यपि बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सरकारको तर्फबाट यस विषयमा औपचारिक स्पष्टिकरण आउन बाँकी छ। तर स्वास्थ्य बीमा जस्तो संवेदनशील र आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम राजनीतिक स्वार्थ, कमिसन र अयोग्य नियुक्तिको सिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।यदि समयमै सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नसके स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै धराशायी हुने खतरा बढ्दै गएको चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।

प्रकाशित मिति: २०२६-०१-२७ , समय : ०८:४०:०० , 1 week अगाडि