कोशी प्रदेश : सुरक्षा निकायकै मिलेमत्तोमा खुलेआम तस्करी

गामघर डेस्क

विराटनगर । कोशी प्रदेशको पूर्वी नाका झापा यतिबेला संगठित तस्करीको गहिरो जालोमा फसेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय स्रोत, व्यवसायी र सुरक्षा वृत्तबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपाल–भारत सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका केही कर्मचारी बीचको मिलेमत्तोमा दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा अवैध सामान ओसारपसार भइरहेको दाबी गरिएको छ ।निर्वाचन सकिएलगत्तै झापाका मुख्य तथा सहायक नाकाहरूमा तस्करी गतिविधि झनै मौलाएको बताइन्छ । विशेषगरी भद्रपुर, लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘लाइन मिलाएर’ तस्करी गराउने प्रवृत्ति संस्थागत रूप लिँदै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
कानूनतः स्पष्ट मापदण्डबिना ‘घुमुवा’ (सादा पोशाकमा खटिने) प्रहरी परिचालन गर्न पाइँदैन । तर झापामा भने सूचना संकलनको नाममा सादा पोशाकका प्रहरीहरू सक्रिय रूपमा परिचालित छन् ।स्रोतका अनुसार यिनै घुमुवा प्रहरीले तस्करहरूसँग नियमित सम्पर्क राख्दै ‘लाइन क्लियर’ गरिदिने र त्यसबापत दैनिक असुली गर्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर तथा सशस्त्र प्रहरी बल २ नम्बर गणसँग सम्बद्ध केही व्यक्तिहरू यस नेटवर्कमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । सीमास्थित सशस्त्र प्रहरी युनिटका केही कर्मचारीसमेत यसमा जोडिएको आरोपले विषयलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
तस्करीका लागि प्रयोग हुने माध्यमहरू भने पुरानै छन्, तर प्रभावकारी ।स्रोतका अनुसार साइकल, मोटरसाइकल, सिटी रिक्सा (सीटी), अटो र पैदल बोक्ने माध्यमबाट सामान ओसारपसार भइरहेको छ ।विशेषगरी साना तथा कम निगरानी भएका नाकाहरूबाट दैनिक रूपमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, किराना सामग्री, सौन्दर्य प्रसाधन लगायतका सामान नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यस्तै नेपालबाट भारततर्फ पनि केही वस्तु गैरकानुनी रूपमा पठाइने गरेको बताइएको छ ।
स्थानीय स्रोतहरूले केही कथित तस्करहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उषा, सीता, राजेश, सुनिता, काले, अनिता, कल्पना, भूमिका, पिन्टु, जिरे लगायतका व्यक्तिहरू सुरक्षा निकायसँगको ‘सेटिङ’ मा सक्रिय रहेको आरोप छ ।यी व्यक्तिहरूले निश्चित रकम प्रहरीलाई बुझाएर निर्बाध रूपमा सामान ओसारपसार गर्ने गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
एक स्थानीय बासिन्दा भन्छन्,“पैसा बुझाएपछि कसैले रोक्दैन, उल्टै बाटो देखाइदिन्छन्।”तस्करीको बढ्दो जालोले सरकारी राजश्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।मेची भन्सार कार्यालयले पछिल्लो समय राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको जानकारी स्रोतहरूले दिएका छन् ।भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार,“औपचारिक रूपमा भित्रिनुपर्ने सामान तस्करीमार्फत भित्रिँदा राजश्व घट्नु स्वाभाविक हो।”अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आर्थिक संरचनामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको छ ।वैध रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू समेत यसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
भारतसँग खुला सीमा भएको झापामा निगरानी चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो । तर प्रविधि, जनशक्ति र समन्वयको अभावले समस्या झनै जटिल बनेको देखिन्छ ।स्थानीयका अनुसार सीमामा ऋऋत्ख्, डिजिटल ट्र्याकिङ र नियमित गस्ती प्रभावकारी छैन ।यस्तो अवस्थामा ‘सेटिङ’ मा आधारित तस्करी नियन्त्रण गर्न झनै कठिन भइरहेको छ ।तस्करी र असुलीको यो जालोविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाहरूले आवाज उठाउन थालेका छन् ।उनीहरूको गुनासो स्पष्ट छ, “सुरक्षा दिने निकाय नै तस्करको संरक्षक बनेपछि हामी कसलाई भरोसा गर्ने ?”यसले सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुर, झापाका कार्यालय प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोतिलाल योञ्जन तामाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यालयसमेत यस विषयमा प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
झापाको सीमामा देखिएको यो तस्करी केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, राज्य संयन्त्रभित्रको सम्भावित भ्रष्टाचारको संकेत हो ।यदि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले दीर्घकालीन रूपमा राजश्व प्रणाली कमजोर बनाउने , वैध व्यापार ध्वस्त पार्ने , सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास घटाउने र संगठित अपराधलाई बलियो बनाउने खतरा बढाउनेछ ।अब मुख्य प्रश्न उठेको छ, के राज्यले आफ्नै निकायभित्र फैलिएको यस्तो ‘सेटिङ साम्राज्य’ तोड्न सक्छ ?वा झापाको सीमा तस्करीको अखडा बन्दै जानेछ ?यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ । नव जनप्रहारबाट

प्रकाशित मिति: २०२६-०३-२५ , समय : ०९:५६:२० , 5 hours अगाडि