गाउँका सिंहदरबारमा व्यापक भ्रष्टाचार : सप्तरीको छिन्नमस्तामा बिलकै भरमा करोडौं निकासा

गामघर डेस्क

काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिसँगै आर्थिक अनियमितताको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढेको छ । ‘गाउँका सिंहदरबार’ मानिने यी निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बन्न थालेका छन् । विभिन्न स्थानीय सरकारका ४ प्रमुख र ४ उपप्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । त्यस्तै, ६ निवर्तमान प्रमुख र ८ उपप्रमुख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका आर्थिक अनियमितताका मुद्दा झेलिरहेका छन् । 
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा गत वर्ष बिलकै भरमा करोडौं निकासा दिएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै गाउँपालिकामा ७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ बेजुरु थपिएको छ ।

गत वर्ष सात करोड १४ लाख ७० हजार रुपैयाँ थपिएकोमध्ये १ करोड ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विभिन्न व्यक्ति, फर्म, उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीसँग असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
राजस्व हिनामिना, प्राकृतिक स्रोत दोहन, कामै नगरी भुक्तानी दिने, गैरकानुनी लाभ लिनेलगायत गैरकानुनी गतिविधिमा जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिएको छ । मंगलबार मात्रै सर्लाहीको भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार भएको आरोपमा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मेयर थापाविरुद्ध दुई महिनाअघि मात्रै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि दायर छ ।

अघिल्लो साता मात्रै अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, चारजना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा प्रदेश ऐनले तोकेभन्दा अत्यन्तै न्यून दर निर्धारण गरेर पाँच वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा प्रतिवादी र बिगो आकारका हिसाबले ठूलो मुद्दा हो । यस्तै प्रकृतिका गैरकानुनी गतिविधि अधिकांश स्थानीय तहमा छन् । 

कामै नगरी भुक्तानी दिएरसमेत भ्रष्टाचार भएका छन् । सम्झौताबमोजिम काम नगरी नभएको कामलाई भएको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ताको बिलमा चढाई झुटा मूल्यांकन गरी १४ लाख ५१ हजार भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियारले सोमबार मात्रै सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादवसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

गाउँपालिकाको सिँचाइ आयोजनामा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले गत २७ चैतमा कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मासहित आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सिँचाइ आयोजनाको उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच सम्झौता भई कार्य गर्दा कम भएको कामलाई पनि बढी गरेको प्राविधिक मूल्यांकन गरेर १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनका क्रममा स्थान यकिन नहुँदै र निर्माणस्थलको व्यवस्था नहुँदै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई एक करोड आठ लाख रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएको तर निर्धारित समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा बैंक जमानत जफत नगरेको आरोपमा पनि मुद्दा परेको छ । यस्तो आरोपमा अख्तियारले सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर गंगा पासवान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा सूचीअनुसार पछिल्लो एक वर्षमा महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनारविरुद्ध १७ वैशाखमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, गत २० फागुनमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उदयकुमार यादव र १६ कात्तिकमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रामचन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । 

त्यस्तै, जलेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर रौसन खातुन, सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर रेणुकादेवी काफ्ले र धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर शिलादेवी कापरले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । खातुनविरुद्ध १७ वैशाख, काफ्लेविरुद्ध ५ चैत र कापरविरुद्ध २० फागुनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यसैगरी, र झापाको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बित छन् । उनीविरुद्ध २७ असार ०८० मा मुद्दा दायर गरिएको थियो । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष धनलाल चौलागाईं, सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सौमती रावल ऐडी, महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष महजबी खातुन, ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमकुमारी तामाङ निलम्बित छन् । त्यस्तै, कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनराज शाही, झापाको झापा गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकीले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । 

कतिपय जनप्रतिनिधिविरुद्ध त दोहोरिएरसमेत मुद्दा दायर भएका छन् । प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दा कतिपय स्थानीय तहका निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन पुगेका छन् । 

संघीयता मामिलाका अध्येता तथा नीति अनुसन्धान परामर्श सेवाका निर्देशक पुरुषोत्तम नेपालले उपयुक्त मार्गनिर्देशनको अभाव, संघीय र प्रदेश कानुन बाझिनु र भ्रष्टाचारजन्य मनसान स्थानीय तहमा हुने अनियमितताका मुख्य कारण रहेको बताए । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा स्रोतको अनुपातमा उपयुक्त मार्गनिर्देशन, संघीय र प्रदेश कानुन बाझिनु र भ्रष्टाचारजन्य मनसाय इत्यादिलाई प्रमुख रूपमा औँल्याउन सकिन्छ । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाका प्रकृति हेर्दा स्थानीय तहमा राजस्वको ठेक्का र खर्चको भुक्तानी गर्दा धेरै समस्या देखिएका छन् । काम गरेकामा कमिसनको विषय र कामै नगरेकोमा भुक्तानी दिएका घटना देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘एकथरी जानकारी नभएर र अर्कोथरी निजी लाभको लोभमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न देखिएका छन् ।’

महँगो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको निर्देशक नेपालको भनाई छ । ‘नेपालमा निर्वाचन महँगो छ । यसले निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार गर्नमा प्रेरित गरेको देखिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष ठेक्का लगाउनुपर्छ । तर, सार्वजनिक खरिद र राजस्वको ठेक्कामा अनुभवी कर्मचारी कम छन् । लोकसेवा पास गर्नेबित्तिकै सामान्य तालिमका आधारमा कर्मचारीलाई स्थानीय तह पठाइएको छ । जनप्रतिनिधिलाई उपयुक्त मार्गनिर्देशन गर्ने कर्मचारी पनि भएनन्,’ उनले भने । 

अख्तियारमा झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहकै ….
भ्रष्टाचारका उजुरीउपर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै छन् । अख्तियारको पछिल्लो ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७९/८० अनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका छन् । अघिल्ला वर्षबाट सरेर आएकासमेत गत आवमा जम्मा २८ हजार ६७ उजुरी अख्तियारमा थिए । त्यसमा स्थानीय तहको समेत संघीय मामिलाअन्तर्गत १० हजार ९० उजुरी छन् । यो कुल उजुरीको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यस्तै, विद्यालयसम्बन्धी शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)को उजुरी चार हजार ८३ अर्थात् १४.५५ प्रतिशत थियो । यी दुवैलाई मिलाउँदा करिब आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहमा करिब दुई खर्ब बेरुजु …..
महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु करिब दुई खर्ब छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेकामा त्यसभित्र स्थानीय तहको बेरुजु खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख छ । आव ०७९/८० मा मात्रै स्थानीय तहमा ३१ अर्ब रुपैयाँबराबरको बेरुजु थप भएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट
 

प्रकाशित मिति: २०२४-०६-१२ , समय : ०८:१६:११ , 11 months अगाडि